Free Bijli Yojana: बिहार में बिजली बिल से मिलेगा छुटकारा, अब अपने छत पर फ्री में लगवाए सोलर पैनल, सरकार की सब्सिडी का ऐसे उठाएं फायदा
Free Bijli Yojana: सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना, जिसे सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम से पेश किया है। बढ़ते बिजली बिलों से परेशान मध्यमवर्ग और गरीब तबके के लिए यह योजना किसी मरहम से कम नहीं मानी जा रही।
Free Bijli Yojana: सरकार एक के बाद एक ऐसी योजनाएं पेश कर रही है, जिनका दावा है कि इससे लोगों का खर्च कम होगा और आने वाला कल सुरक्षित बनेगा। इसी सिलसिले की अहम कड़ी है भारत सरकार की सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना, जिसे सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम से पेश किया है। बढ़ते बिजली बिलों से परेशान मध्यमवर्ग और गरीब तबके के लिए यह योजना किसी मरहम से कम नहीं मानी जा रही। इसे आर्थिक राहत का मॉडल कहा जा रहा है।
इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने पर सरकार 30,000 रुपए से लेकर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी देती है। इससे शुरुआती लागत कम होती है और आम आदमी के लिए सौर ऊर्जा अपनाना आसान बनता है। सरकार का मकसद साफ है देश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना और कोयला व पारंपरिक संसाधनों पर निर्भरता घटाना। आज जब बिजली की मांग आसमान छू रही है, तब सौर ऊर्जा को सस्ता, साफ और टिकाऊ विकल्प बताकर सरकार खुद को भविष्य की योजना के तौर पर पेश कर रही है।
सोलर पैनल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिजली बिल लगभग नाममात्र का रह जाता है। दिन में पैदा हुई बिजली सीधे घर में इस्तेमाल होती है और अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा सकती है। इससे आगे चलकर बिल में एडजस्टमेंट मिलता है। एक बार सिस्टम लग जाए तो 20–25 साल तक कम खर्च में बिजली मिलती है, जो लंबे अरसे में बड़ी बचत का सबब बनती है।
योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें भी तय की गई हैं। आवेदक भारत का नागरिक हो, उसके नाम घरेलू बिजली कनेक्शन हो और पहले इस योजना का फायदा न लिया गया हो। खुद का मकान और पर्याप्त छत होना जरूरी है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल, बैंक पासबुक और पता प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ मांगे जाते हैं। सब्सिडी सिस्टम लगने के बाद सीधे DBT के ज़रिये खाते में जाती है, जिससे दलाली और भ्रष्टाचार के दरवाज़े बंद रखने का दावा किया जा रहा है।
सब्सिडी की रकम सिस्टम की क्षमता पर निर्भर करती है। 1 से 3 kW तक करीब 40 फीसदी तक सब्सिडी मिलती है, जबकि 3 से 10 kW तक प्रतिशत थोड़ा कम, लेकिन रकम ज्यादा होती है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और सरकार इसे पारदर्शिता की मिसाल बता रही है। पीएम सूर्य घर योजना सिर्फ बिजली की नहीं, बल्कि भरोसे और भविष्य की सियासत है जहां राहत है ।