दो शिफ्ट में काम संभालेंगे अंचलाधिकारी, रिटायर्ड अफसरों की भी होगी एंट्री, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कड़ा रुख

Patna - बिहार में अंचल अधिकारियों (CO) और राजस्व अधिकारियों की जारी हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि जनहित के कार्यों में बाधा डालने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि हड़ताल के कारण रिक्त हुए अंचलों में अब सेवानिवृत्त अधिकारियों की अनुबंध पर नियुक्ति की जाएगी।

सभी अंचलों में वैकल्पिक व्यवस्था, सदर का मिलेगा प्रभार

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विजय सिन्हा ने बताया कि सरकार ने हड़ताल के बावजूद राज्य के किसी भी अंचल को खाली नहीं रहने दिया है। वर्तमान में 273 अंचल अधिकारी कार्यरत हैं, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार देकर राजस्व कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी 25 मार्च की समयसीमा के भीतर काम पर लौटे हैं, उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप सदर अनुमंडलों का प्रभार सौंपा जा रहा है।

रिटायर्ड अधिकारियों की होगी एंट्री, 46 लाख आवेदनों का लक्ष्य

उप मुख्यमंत्री ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए कहा कि राजस्व महा अभियान को गति देने के लिए सेवानिवृत्त अंचल अधिकारियों की सेवाएं अनुबंध के आधार पर ली जाएंगी। इन अधिकारियों को निर्धारित मानदेय दिया जाएगा और उनका मुख्य कार्य लंबित 46 लाख आवेदनों का त्वरित निष्पादन करना होगा। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि जो अधिकारी अब तक वापस नहीं आए हैं, उनके खिलाफ सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

हड़ताल के बावजूद राजस्व कार्यों ने पकड़ी रफ्तार

प्रेस वार्ता के दौरान विभाग ने आंकड़ों के जरिए बताया कि सामूहिक अवकाश के बावजूद काम थमा नहीं है। विभाग द्वारा अब तक:

• 12,163 दाखिल-खारिज (Mutation) मामलों का निपटारा किया गया।

• 38,672 जमाबंदियों में 'परिमार्जन प्लस' के तहत सुधार किया गया।

• 16,777 छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन पोर्टल पर जोड़ा गया।

• 4,431 ई-मापी के मामलों का निष्पादन हुआ।

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• अनुशासनहीनता पर जीरो टॉलरेंस की नीति

विजय सिन्हा ने दोहराया कि नीतीश सरकार अनुशासनहीनता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहाँ सरकार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को सम्मान देगी, वहीं दूसरी ओर जनता को परेशान करने वाले और सरकारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी। सरकार का लक्ष्य पारदर्शी और जवाबदेह राजस्व प्रशासन सुनिश्चित करना है।

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