Bihar Sarkari karmchari: बिहार सरकार ने अपने 6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए नई छुट्टी व्यवस्था लागू कर दी है। अब किसी भी राज्यकर्मी को छुट्टी लेने या मुख्यालय छोड़ने से कम से कम 7 दिन पहले सूचना देनी होगी। यह नियम सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों पर लागू होगा।सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सिद्धेश्वर द्वारा जारी इस आदेश का पालन हर स्तर पर अनिवार्य होगा।
छुट्टी नीति में बदलाव क्यों किया गया?
सरकार के अनुसार, अचानक छुट्टी के आवेदन आने के कारण मंजूरी प्रक्रिया में देरी हो जाती थी, जिससे प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ता था।
पुरानी व्यवस्था की समस्याएं:
अधिकतर कर्मचारी छुट्टी के 2-3 दिन पहले ही आवेदन करते थे।इससे मंजूरी प्रक्रिया में देरी होती थी।मुख्यालय छोड़ने की सूचना समय पर जारी नहीं हो पाती थी।
नई व्यवस्था से लाभ:
छुट्टी आवेदन और मुख्यालय छोड़ने की प्रक्रिया अधिक संगठित और सुव्यवस्थित होगी।
प्रशासन को कर्मचारियों की अनुपस्थिति की पहले से जानकारी रहेगी, जिससे कार्यों की योजना बनाई जा सकेगी।
आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर सभी कर्मियों को छुट्टी के 7 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य होगा।
नई नीति के तहत किन कर्मचारियों पर लागू होगा नियम?
बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस आदेश का पालन सभी सरकारी विभागों में किया जाएगा।
6 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी इस नियम के अंतर्गत आएंगे।सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, विभागीय प्रमुख, और अन्य सरकारी अधिकारी इस नीति का पालन करेंगे।
छुट्टी नीति को लेकर कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
सरकारी कर्मचारियों के बीच इस नई छुट्टी नीति पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
सकारात्मक पक्ष:
प्रशासनिक कार्यों में अधिक अनुशासन आएगा।
छुट्टी अनुमोदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
कार्यों की बेहतर योजना बनाई जा सकेगी।
नकारात्मक पक्ष:
कर्मचारियों का कहना है कि आपातकालीन स्थिति में 7 दिन पहले सूचना देना संभव नहीं होगा।
कुछ कर्मचारियों को लगता है कि यह अनावश्यक औपचारिकता बढ़ाएगा।
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि "अत्यंत विशेष परिस्थितियों" में यह नियम शिथिल किया जा सकता है।
नई छुट्टी नीति का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा लागू की गई नई छुट्टी नीति का उद्देश्य सरकारी कार्यों में बेहतर अनुशासन और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है। इससे छुट्टी अनुमोदन में होने वाली देरी कम होगी और प्रशासनिक कार्यों में अधिक दक्षता आएगी।
