Bihar VC Appointment : बिहार के 10 विश्वविद्यालयों को नए साल से पहले मिलेंगे कुलपति, 8 हजार आवेदन, IIT-IIM के प्रोफेसरों ने भी ठोकी दावेदारी

Bihar VC Appointment : बिहार के उच्च शिक्षा जगत में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य के 10 विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपतियों  की नियुक्ति की कवायद तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, नए साल से पहले इन विश्वविद्यालयों को नए कुलपति मिल सकते हैं। नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और इस बार देशभर के शिक्षाविदों ने बड़ी संख्या में अपनी दावेदारी पेश की है। जानकारी के अनुसार, कुलपति पदों के लिए 8 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अलग-अलग राज्यों के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के साथ IIT, IIM और NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के शिक्षाविद और पदाधिकारी भी शामिल हैं।

28 राज्यों से आए आवेदन, स्क्रीनिंग का काम तेज

लोक भवन के सूत्रों के मुताबिक, कुलपति नियुक्ति के लिए देश के करीब 28 राज्यों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदनों की स्क्रूटनी और पात्रता की जांच का काम तेजी से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कम से कम दो विश्वविद्यालयों के लिए आवेदन की स्क्रीनिंग पूरी कर ली गई है। योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया है। जल्द ही साक्षात्कार आयोजित किए जाने की संभावना है।इस बार नियुक्ति प्रक्रिया में एक खास व्यवस्था अपनाई जा रही है। सीधे किसी एक विश्वविद्यालय के लिए नाम तय करने के बजाय पहले योग्य उम्मीदवारों का एक टैलेंट पूल तैयार किया जा रहा है। इसी सूची में शामिल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड, प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व क्षमता के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।

पहले चरण में इन चार विश्वविद्यालयों को मिलेगी प्राथमिकता

कुलपति नियुक्ति के पहले चरण में उन चार विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जो लंबे समय से नियमित वीसी के बिना संचालित हो रहे हैं।इनमें मगध विश्वविद्यालय, गयाजी,वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा,तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर,मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना शामिल हैं।इन चार विश्वविद्यालयों की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाकी छह विश्वविद्यालयों के लिए सर्च कमेटियां आगे की कार्रवाई करेंगी। राज्यपाल सैयद अता हसनैन की ओर से इन विश्वविद्यालयों के लिए सर्च कमेटियों का गठन किया जा चुका है। कुलाधिपति सचिवालय का लक्ष्य नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना है।

छह कुलपतियों के अधिकारों पर लगी रोक

एक तरफ नए कुलपतियों की नियुक्ति की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ कार्यकाल समाप्त होने की ओर बढ़ रहे छह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की शक्तियों में कटौती कर दी गई है। कुलाधिपति सचिवालय के निर्देश के अनुसार, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, केएसडी संस्कृत विश्वविद्यालय और बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति अब बड़े नीतिगत और वित्तीय फैसले स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकेंगे।इन कुलपतियों को नई नियुक्तियां और तबादले करने, नई योजनाएं शुरू करने तथा वित्तीय देनदारी वाले नए कामों को मंजूरी देने से रोक दिया गया है। किसी भी अपरिहार्य नीतिगत या वित्तीय फैसले के लिए अब कुलाधिपति से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

लोक भवन में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

कुलपति नियुक्ति की अहम प्रक्रिया के बीच लोक भवन में भी बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। लोक भवन के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह का तबादला कर दिया गया है। उन्हें बिहार राज्य योजना बोर्ड में मुख्य परामर्शदात्री के पद पर भेजा गया है। बहरहाल बिहार के विश्वविद्यालयों में आने वाले दिनों में बड़े प्रशासनिक बदलाव की संभावना है। अब शिक्षाविदों, छात्रों और विश्वविद्यालय कर्मियों की निगाहें नई नियुक्तियों पर टिकी हैं। नियमित कुलपतियों की बहाली से विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशासनिक कामकाज और लंबित फैसलों को गति मिलने की उम्मीद है।