Bihar News: बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के 261 शहरी निकायों में कम से कम एक नया पार्क बनाने का निर्देश दिया है। यह योजना बुजुर्गों, बच्चों और सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक स्थानों की कमी को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। इसके साथ ही फुटपाथी दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि अतिक्रमण की समस्या को कम किया जा सके।
हर नगर निकाय में बनेगा एक नया पार्क
नगर विकास सचिव अभय कुमार सिंह ने सभी शहरी निकायों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कम से कम एक पार्क निर्माण के लिए स्थल चयन किया जाए। इसके लिए पांच एकड़ भूमि चिह्नित करना अनिवार्य होगा। इस पार्क निर्माण की योजना को प्राथमिकता के आधार पर विभाग को भेजा जाना चाहिए।
पार्कों के निर्माण के लिए विभाग जल-जीवन-हरियाली योजना या अन्य किसी फंड से आवश्यक राशि उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा, पार्कों के साथ वाटर बॉडीज (तालाब, कुंआ आदि) के संरक्षण और जीर्णोद्धार की योजनाएं भी अनिवार्य रूप से ली जाएंगी।
वेंडिंग जोन का निर्धारण
फुटपाथी दुकानदारों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने प्रत्येक शहरी निकाय को निर्देश दिया है कि कम से कम एक वेंडिंग जोन का निर्धारण किया जाए। सचिव ने बताया कि वेंडिंग जोन के क्षेत्र को येलो लाइन से घेराबंदी कर सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अतिक्रमण की समस्या से निजात मिल सके।अगली मासिक बैठक में इस योजना की प्रगति रिपोर्ट सभी निकायों को पेश करनी होगी, ताकि यह देखा जा सके कि सभी शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग जोन का कार्य समय पर पूरा हो रहा है या नहीं।
स्ट्रीट लाइट का भुगतान और मेंटेनेंस
विभाग के सचिव ने शहरी निकायों को स्ट्रीट लाइट लगाने वाली एजेंसी इइएसएल (एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड) की बकाया राशि का भुगतान एक हफ्ते के अंदर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सितंबर 2024 में इस संबंध में पत्र निर्गत किया जा चुका है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो सका है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य लंबित है।सचिव ने कहा कि इइएसएल का भुगतान पूरा हो जाने के बाद, स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस और उसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी नगर निकायों की होगी।
नये पार्क और वेंडिंग जोन का निर्माण
बिहार के 261 शहरी निकायों में नये पार्क और वेंडिंग जोन के निर्माण से राज्य में शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी। यह योजना न केवल नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करेगी, बल्कि फुटपाथी दुकानदारों के लिए भी उचित स्थान प्रदान करेगी। स्ट्रीट लाइट से संबंधित मुद्दों को भी जल्द से जल्द सुलझाकर, शहरी क्षेत्रों में रोशनी और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।