लकड़ी नहीं अब गैस से जलेंगी लाशें, सीएम नीतीश ने दी स्वीकृति, छह शहरों में बनेगा गैस आधारित शवदाह गृह

CM Nitish : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लगी. इसमें राज्य के छह शहरों में गैस  (एल०पी०जी०) आधारित शवदाह गृह की स्थापना को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है. साथ ही राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण कराने का भी निर्णय लिया गया है. वहीं जीविका समूह सहित राज्य के कई अन्य विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. 

नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत ईशा फाउण्डेशन, कोयम्बटूर के द्वारा राज्य के छः शहरों यथा-पटना, गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर एवं बेगूसराय में गैस (एल०पी०जी०) आधारित शवदाह गृह की स्थापना एवं संचालन तथा उक्त क्रम में इन शहरों में एक-एक एकड़ भूमि ईशा फाउण्डेशन, कोयम्बटूर को 1 (एक) रूपये की टोकन राशि पर 33 वर्षों की अवधि के लिए लीज के माध्यम से आवंटित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है. वहीं ग्रामीण विकास विभाग के तहत राज्य के सभी प्रखण्डों में जीविका समूहों के माध्यम से बेसहारा गोवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं समुचित प्रबंधन हेतु "बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना" लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. 

 

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल ₹594.56 (पाँच अरब चौरानवें करोड़ छप्पन लाख रूपये) मात्र की राशि का अग्रिम की स्वीकृति दी गई है. वहीं पंचायती राज विभाग में वित्तीय वर्ष 2025-26 में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना" के तहत निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूर्ण किये जाने हेतु राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल ₹100.00 करोड़ (एक अरब रूपये) मात्र की राशि की अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गई है. 

 

पंचायत में विवाह मंडप का निर्माण

"मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना" के तहत राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण कराये जाने हेतु राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल ₹50.00 करोड़ (पचास करोड़ रूपये) मात्र की राशि की अग्रिम की स्वीकृति भी कैबिनेट ने प्रदान की. ग्रामीण विकास विभाग के तहत बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के राज्य स्तर पर कार्यालय जीविका मुख्यालय भवन, पटना के निर्माण एवं इस हेतु अनुमानित व्यय रू० 7366.15 लाख (तिहत्तर करोड़ छियासठ लाख पन्द्रह हजार) की प्रशासनिक स्वीकृति दी है.

थानों में लगेगा CCTV 

राज्य के पुलिस थाना सर्विलांस परियोजना (प्रथम एवं द्वितीय चरण) के पूर्ण होने के पश्चात् CCTV कैमरा के आगामी वार्षिक रख-रखाव, 176 नये थानों में CCTV कैमरा का अधिष्ठापन एवं Deshboard निर्माण तथा भविष्य में नये थानों की सृजन की संभावना के मद्देनजर प्रति थाना CCTV कैमरा लगाने हेतु कुल प्राक्कलित राशि (कर एवं निगम मार्जिन सहित) ₹280,60,79,716 (दो सौ अस्सी करोड़ साठ लाख उनासी हजार सात सौ सोलह रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है.