Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में 136 एजेंडों को मंजूरी मिलने के बाद उत्तर बिहार के विकास को नई गति मिलेगी। इन परियोजनाओं के तहत न केवल बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विस्तार होगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और नौकरियों के नए अवसर भी सृजित किए जाएंगे। आने वाले समय में बिहार रोजगार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है।
जनता की जरूरतों के अनुसार लिया गया फैसला
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के जरिए लगातार प्रदेश में विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं का खाका तैयार किया गया। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इन योजनाओं पर मुहर लगाई गई। जिससे बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि स्वीकृत की गई।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बनेगा 'बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर'
बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रयासरत हैं। उनकी सरकार ने राजगीर में जू सफारी और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जैसी परियोजनाओं से पर्यटन को नई ऊंचाइयां दी हैं। अब इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर ‘बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर’ विकसित करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, पूर्णिया जिले में आयोजित होने वाले मां कामाख्या महोत्सव मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है। इन योजनाओं से बिहार जल्द ही ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर होगा।
बिहार का सड़क नेटवर्क बना मॉडल
बिहार सरकार सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के रामदयालु नगर रेलवे स्टेशन के पास गोबरसही चौक पर आरओबी (रेल ओवर ब्रिज) के निर्माण के लिए 132.61 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं से ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच संपर्क बेहतर होगा और शहरों में लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी। सरकार की योजनाओं के चलते बिहार के लगभग सभी गांव अब सड़कों से जुड़ चुके हैं और भविष्य में यह कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी।
पथ निर्माण को मिली सबसे ज्यादा मंजूरी
कैबिनेट बैठक में सबसे ज्यादा स्वीकृति पथ निर्माण विभाग की योजनाओं को दी गई। विभिन्न विभागों के तहत दी गई स्वीकृतियां इस प्रकार हैं- पथ निर्माण विभाग – 42 योजनाएं, 6577.38 करोड़ रुपये, जल संसाधन विभाग – 12 योजनाएं, 3645.67 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग – 4 योजनाएं, 663.61 करोड़ रुपये, पर्यटन विभाग – 7 योजनाएं, 344.01 करोड़ रुपये, नगर विकास एवं आवास विभाग – 5 योजनाएं, 495.12 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग – 2 योजनाएं, 862.34 करोड़ रुपये, ग्रामीण कार्य विभाग – 2 योजनाएं, 64.69 करोड़ रुपये और खेल विभाग – 3 योजनाएं, 153.89 करोड़ रुपये। पिछली कैबिनेट बैठक में 39 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिससे आने वाले दिनों में इन योजनाओं को ज़मीन पर उतारने में और तेजी आएगी।
युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में तेज़ी से काम हो रहा है। सरकार ने 12 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, जिसमें से अब तक 9.13 लाख लोगों को नौकरी मिल चुकी है। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6341 जूनियर इंजीनियर और 496 अनुदेशकों सहित कुल 6837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके अलावा, सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।
