सीएम सम्राट चौधरी ने किया 'सहयोग पथ' का उद्घाटन, अधिकारियों को दिए जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश

Patna : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में 'राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम' का विधिवत शुभारंभ किया। इस खास मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय के आवेदन प्राप्ति केंद्र से लेकर देशरत्न मार्ग स्थित आवेदन प्राप्ति केंद्र तक नवनिर्मित 'सहयोग पथ' का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित आलाधिकारियों को दोटूक निर्देश दिया कि आम जनता की शिकायतों का पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान हर हाल में सुनिश्चित किया जाए तथा इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो।

पहले ही दिन 100 मामलों का मौके पर निष्पादन

मुख्यमंत्री के इस राज्यस्तरीय सहयोग शिविर के पहले दिन कुल 129 आवेदन दर्ज किए गए। इनमें से 100 आवेदक व्यक्तिगत रूप से शिविर में उपस्थित हुए, जिनके मामलों का मौके पर ही त्वरित निष्पादन कर दिया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उनके स्तर तक किसी शिकायत का पहुंचना यह दर्शाता है कि निचले स्तर पर अधिकारियों ने उसका सही समाधान नहीं किया। उन्होंने सीओ (CO) और बीडीओ (BDO) स्तर के मामलों की नियमित मॉनिटरिंग एसडीओ, डीसीएलआर और जिलाधिकारियों द्वारा किए जाने तथा प्रमंडलीय आयुक्त व विभागीय सचिवों द्वारा इसकी समय-समय पर समीक्षा करने के निर्देश दिए।

30 दिनों में समाधान का लक्ष्य, लाभार्थियों ने जताया आभार

उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सहयोग शिविरों के माध्यम से अब तक करीब 90 प्रतिशत जन समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य इस मंच के जरिए लोगों की समस्याओं को अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुलझाना है। इस दौरान जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, सीवान, अररिया, भागलपुर और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के विभिन्न जिलों से आए कई लाभार्थियों ने अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री के प्रति सीधे आभार प्रकट किया।

'सोलर विलेज' का सपना: मुफ्त बिजली के साथ कमाई का भी मौका

बैठक के दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को 'मुख्यमंत्री सोलर योजना' का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है, और यदि वे इससे अधिक बिजली का उत्पादन करते हैं तो उन्हें ग्रिड को बिजली बेचकर आर्थिक लाभ भी होगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की अपील की और कहा कि राज्य के सुदूर गांवों को 'सोलर विलेज' (सौर ऊर्जा ग्राम) के रूप में तेजी से विकसित किया जाएगा।

पेंशन आवेदनों पर संवेदनशील रुख, खारिज करने से पहले दें मौका

सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिन पात्र लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन अभी तक लंबित है, उनके आवेदनों का शीघ्र निपटारा कर अगले महीने की 10 तारीख तक हर हाल में पेंशन राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल दस्तावेजों की कमी के आधार पर किसी भी गरीब के आवेदन को सीधे खारिज न किया जाए, बल्कि उन्हें जरूरी कागजात जमा करने का पूरा मौका दिया जाए। इस उच्च स्तरीय कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव सहित राज्य के सभी जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे।