Bihar News : विजय सिन्हा के एक और फैसले को सीएम सम्राट ने बदला! 200 से अधिक राजस्व कर्मियों का निलंबन होगा रद्द

Bihar News : बिहार में पिछले ढाई महीने से निलंबित चल रहे राजस्व कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। सम्राट चौधरी सरकार ने 200 से अधिक राजस्व कर्मियों का सस्पेंशन रद्द करने का फैसला लिया है।

सीएम सम्राट-विजय सिन्हा
सीएम सम्राट ने विजय सिन्हा का फैसला बदला- फोटो : News4nation

Bihar News : बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन मोड में है। सम्राट चौधरी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ढाई महीने से निलंबित चल रहे राजस्व कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दे दी है। सम्राट चौधरी ने फैसला लिया है कि 200 से अधिक निलंबित राजस्व कर्मियों का निलंबन रद्द होगा। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के समाहर्ताओं को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

राजस्व कर्मचारियों का निलंबन होगा रद्द 

विभाग के अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच जिन भी राजस्व कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, उनका निलंबन वापस लिया जाए। जानकारी के अनुसार, इस अवधि में कुल 224 राजस्व कर्मियों को विभिन्न आदेशों के तहत सस्पेंड किया गया था।

हड़ताल से प्रभावित हुए काम 

बताया जा रहा है कि विभिन्न मांगों को लेकर राज्यभर के राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, जिसके चलते अंचल स्तर पर जमीन से जुड़े कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए। साथ ही जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी। प्रशासनिक कामकाज में आ रही दिक्कतों को देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है और कर्मचारियों से काम पर लौटने को कहा है।

इन मांगों को लेकर चल रही थी हड़ताल

बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के बैनर तले 11 फरवरी से राजस्व कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर थे। उनकी प्रमुख मांगों में ग्रेड पे बढ़ाना, गृह जिले में तबादला, दाखिल-खारिज प्रक्रिया में सुधार और कार्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार शामिल है।

हड़ताल पर थे अधिकारी  

वहीं, अंचलाधिकारी (CO) और राजस्व अधिकारी (RO) भी 9 मार्च से हड़ताल पर थे। विभाग की ओर से कई बार चेतावनी देने के बाद कुछ अधिकारी काम पर लौट आए, लेकिन अब भी कई अधिकारी हड़ताल पर बने हुए हैं। विभाग ने पहले ही 45 से अधिक अधिकारियों को निलंबित किया था। सरकार के इस फैसले से राजस्व कार्यों में तेजी आने और आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।