CO की हड़ताल के बाद नीतीश सरकार का सख्त एक्शन, चाबी-गाड़ी वापस लेने का आदेश; No Work No Pay लागू

CO Strike:  बिहार राजस्व सेवा संघ की ओर से 02 फरवरी 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के ऐलान के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। विभाग ने सभी जिलों के समाहर्ताओं को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हड़ताल पर जाने वाले अंचल अधिकारियों (CO) से अभिलेखागार की चाबी और सरकारी वाहन तत्काल वापस लिया जाए।

विभाग का कहना है कि हड़ताल के कारण राजस्व प्रशासन का काम प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हड़ताल अवधि में “No Work No Pay” के आधार पर कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

वरिष्ठ कर्मचारियों को जिम्मेदारी

विभाग ने निर्देश दिया है कि अंचल कार्यालयों में कामकाज सुचारू रखने के लिए वरिष्ठ राजस्व कर्मचारियों/कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साथ ही, जहां BDO/RDO या DCLR को प्रभार दिया जा सकता है, वहां उन्हें प्रभार देने की व्यवस्था करने को कहा गया है।

कार्यालय बंद न रखने के निर्देश

पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में विभाग की ओर से कई महत्वपूर्ण अभियान और प्रशासनिक कार्य चल रहे हैं, ऐसे में अंचल कार्यालय खाली रहना उचित नहीं है। विभाग ने जिलों को यह भी निर्देश दिया है कि अभिलेखों और कार्यालय संचालन की व्यवस्था बाधित न हो।

हड़ताल अवधि में नहीं मिलेगी सरकारी सुविधा

विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि हड़ताल पर जाने वाले पदाधिकारियों से सरकारी वाहन/चाबी वापस ली जाए और सरकारी संसाधनों का उपयोग रोका जाए। राजस्व विभाग के इस फैसले को CO हड़ताल के खिलाफ सरकार की कड़ी चेतावनी और सख्त प्रशासनिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है।