बिहार परिवहन सेवा में पदस्थापना पर विवाद: एक ADTO ने उठाई आवाज, BAS अफसरों के कब्जे के खिलाफ परिवहन सचिव को लिखा पत्र

Patna : बिहार परिवहन सेवा के स्वीकृत पदों पर कैडर अधिकारियों की पदस्थापना न होने को लेकर विभागीय अधिकारियों में असंतोष गहरा गया है। एक जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) सह अपर जिला परिवहन पदाधिकारी (ADTO) ने परिवहन विभाग के सचिव को लिखित प्रतिनिधित्व (ज्ञापन) सौंपकर बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के अतिरिक्त अधिकारियों को हटाने और परिवहन सेवा के योग्य कैडर अधिकारियों को तुरंत पदभार सौंपने की मांग की है। 

सेवा नियमावली 2020 का हवाला: 50% पदोन्नति से भरे जाने का है प्रावधान

पत्र में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2013 में मोटरयान निरीक्षक (MVI) के पद पर नियुक्ति के बाद, अधिसूचना संख्या 901 (29.01.2020) के जरिए 'बिहार परिवहन सेवा' का गठन और सेवा नियमावली अधिसूचित की गई थी। इसके तहत 50% पद BPSC की सीधी भर्ती से और 50% पद तकनीकी संवर्ग व प्रवर्तन शाखा के योग्य सदस्यों की पदोन्नति से भरे जाने का स्पष्ट नियम तय किया गया था। 

पे-लेवल 9 और DTO का प्रभार मिलने के बावजूद निचले पदों पर कार्य करने की मजबूरी

अधिसूचना संख्या 2569 (दिनांक 07.04.2026) के तहत बिहार परिवहन सेवा के 17 योग्य अधिकारियों को वेतन स्तर-9 सहित DTO एवं समकक्ष स्तर के पद का अस्थायी प्रभार प्रदान किया गया था। इसके बावजूद, ये सभी 17 अधिकारी आज भी अपर जिला परिवहन पदाधिकारी (ADTO) और समकक्ष स्तर के निचले पदों पर ही कार्यरत रहने को मजबूर हैं। 

37 जिलों में BAS अफसरों का कब्जा, वैधानिक अधिकारों के हनन का लगाया आरोप

नियमों के तहत बिहार परिवहन सेवा में बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) से DTO के 17 पद, उप परिवहन आयुक्त का 1 पद और संयुक्त परिवहन आयुक्त के 2 पद ही चिह्नित हैं। इसके विपरीत, वर्तमान में राज्य के 37 जिलों में BAS कैडर के अफसर ही DTO के रूप में तैनात हैं। पत्र में आवश्यकता से अधिक BAS अधिकारियों की पदस्थापना को परिवहन सेवा कैडर के अफसरों के सेवा संबंधी व वैधानिक अधिकारों का हनन तथा स्पष्ट भेदभाव बताया गया है। 

मुख्य सचिव को भेजी गई प्रतिलिपि, अतिरिक्त BAS अधिकारियों को तत्काल हटाने की मांग

अपर जिला परिवहन पदाधिकारी ने मांग की है कि चिह्नित सीमा से अधिक तैनात बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को हटाते हुए बिहार परिवहन सेवा के योग्य अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके संवर्ग के अनुरूप पदभार सौंपा जाए। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि (CC) आवश्यक कार्रवाई हेतु बिहार के मुख्य सचिव को भी प्रेषित की गई है। 

धीरज पराशर की रिपोर्ट