Bihar News: नीतीश सरकार का भूमाफियाओं पर बड़ा प्रहार, जमीन का कागज निकला फर्जी तो होगी सबसे बड़ी कार्रवाई, जाएंगे जेल...

Bihar News: बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा। हालांकि 1 महीने के लिए सर्वे के काम को रोककर राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। राजस्व महाभियान के तहत राजस्व कर्मचारी घर घर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, विभाग ने साफ किया है कि अगर जमीन विवादों में फर्जी दस्तावेज पाए जाएंगे तो आरोपी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। 

जमीन विवादों पर लगाम कसने की तैयारी

बता दें कि नीतीश सरकार ने जमीन विवादों पर लगाम कसने के लिए यह कदम उठाया है। अब अवैध कब्जे के मामलों में यदि फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुलिस या प्रशासन को ऐसे मामलों की जानकारी मिलने पर दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी। जांच के दौरान फर्जी दस्तावेज साबित होने पर अपराधियों पर भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। 

फर्जी दस्तावेज तो जाएंगे जेल

इसमें बलपूर्वक कब्जा हटाकर प्रवेश करने जैसी गतिविधियों को भी आपराधिक श्रेणी में शामिल किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, समाहर्ता, एसएसपी और एसपी को पत्र जारी किया है। विभाग का मानना है कि इस सख्ती से भू-माफियाओं की गतिविधियों पर रोक लगेगी। विभाग लगातार जमीन संबंधी दस्तावेजों को अपडेट कराने और इन्हें आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। 

आपराधिक श्रेणी में दर्ज होगा मामला 

इसी कड़ी में जमीन विवादों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक शनिवार को अंचलाधिकारी और थाना प्रभारियों की अंचल कार्यालय में बैठक तय की गई है। गौरतलब है कि जमीन विवादों में जबरन कब्जा करने और फर्जी कागजात के सहारे अधिकार जताने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। अब सरकार ने ऐसे मामलों को सीधे आपराधिक श्रेणी में लाकर सख्ती से निपटने का फैसला लिया है।