Bihar School News: बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कितनी भी कोशिशें कर लें। लेकिन शिक्षा विभाग की त्रुटियाँ खत्म होनी की नाम ही नहीं ले रही है। ई-शिक्षा कोष जिसे विभाग ने सहूलियत के लिए बनाया था अब वहीं सिरदर्द बन गया है। ई शिक्षा कोष में होने वाली गड़बड़ियों से शिक्षक, शिक्षा विभाग औऱ खुद एसीएसी एस सिद्धार्थ भी हैरान हैं। इस बार ई शिक्षा कोष पर राज्य के ढाई हजार बच्चों के एक ही माता-पिता बना दिया है।
ढाई हजार बच्चों के माता पिता एक
ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों में भारी गड़बड़ियां सामने आने से शिक्षा विभाग के अधिकारी हैरान और परेशान हैं। विभाग ने 5.26 लाख छात्रों की जन्मतिथि को उनकी कक्षा के अनुरूप गलत पाया है जबकि 4.5 लाख छात्रों के बैंक खाते ऐसे हैं जो एक से अधिक छात्रों के नाम के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, 2,500 छात्रों के माता-पिता के नाम भी एक ही दर्ज किए गए हैं। जिससे डेटा की सटीकता पर सवाल उठने लगे हैं।
गड़बड़ियां सुधारने का निर्देश
शिक्षा विभाग के मुख्यालय से सभी जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि वे तीन दिनों के भीतर इन त्रुटियों को सुधारें। अधिकारियों का मानना है कि यह लापरवाही निचले स्तर पर शिक्षकों और स्टाफ की ओर से हुई है। जिसके कारण समय-समय पर नई समस्याएं सामने आती रहती हैं। विभाग का कहना है कि यह स्थिति सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए गंभीर परेशानी पैदा कर सकती है।
10.29 लाख छात्रों के डेटा में गड़बड़ी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर 10.29 लाख छात्र-छात्राओं के डेटा में त्रुटियां पाई गई हैं। इनमें जन्मतिथि, बैंक खाता विवरण, और अभिभावकों के नाम जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं। विभाग ने जिला अधिकारियों को स्पष्ट रूप से तीन दिन का समय दिया है ताकि पोर्टल पर दर्ज सभी त्रुटियों को सुधार कर लाभुक आधारित योजनाओं के लिए सही जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप
डेटा में इतनी बड़ी संख्या में गड़बड़ियां सामने आने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इन त्रुटियों से न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया बाधित हो रही है, बल्कि छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी सुविधाओं में भी देरी हो सकती है।
समस्याओं का नहीं दिख रहा अंत
बिहार में शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। शासन स्तर पर बार-बार प्रयासों के बावजूद निचले स्तर की लापरवाही और डेटा प्रबंधन की कमजोरियों के कारण विभाग को लगातार नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग ने संकेत दिया है कि यदि निर्धारित समय में त्रुटियां दूर नहीं की गईं, तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
