Election Commission of India: चुनाव आयोग की बड़ी पहल, मतदाता केंद्र पर अब मतदाताओं को मिलेगी ये सारी सुविधाएं, जानिए एक क्लिक में...

Election Commission of India: भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को बड़ी सुविधा देने के लिए बड़ी पहल की है। इस पहल से मतदाताओं को कई मायनों में राहत मिलेगी। जानकारी अनुसार मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने और मतदान दिवस की व्यवस्थाओं को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने दो अहम निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव आचरण नियम, 1961 के तहत लागू किए गए हैं।

मतदान केंद्र के अंदर नहीं ले जा पाएंगे मोबाइल

अब मतदाता अपने मोबाइल फोन को मतदान केंद्र में अंदर नहीं ले जा सकेंगे। लेकिन उन्हें मतदान केंद्र के ठीक बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा दी जाएगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन की बढ़ती पहुँच और खासकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर सिर्फ स्विच-ऑफ मोबाइल रखने की अनुमति दी है। इसके लिए प्रवेश द्वार के पास साधारण पिजन होल बॉक्स या जूट बैग की व्यवस्था की जाएगी, जहां मतदाता अपने मोबाइल सुरक्षित जमा कर सकेंगे। कुछ विशेष परिस्थितियों में रिटर्निंग ऑफिसर इस नियम से छूट दे सकते हैं। चुनाव आचरण नियम 49M,जो मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करता है यथावत प्रभावी रहेगा।

चुनाव प्रचार को लेकर सख्त हुआ आयोग 

मतदान के दिन चुनाव प्रचार को लेकर भी आयोग ने सख्ती दिखाई है। अब मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के प्रचार की अनुमति नहीं होगी। इस दायरे में कोई भी उम्मीदवार या पार्टी मतदाताओं से संपर्क नहीं कर सकेगी। यदि कोई मतदाता आयोग द्वारा जारी आधिकारिक वोटर सूचना पर्ची (VIS) साथ नहीं लाता तो उम्मीदवार अपने बूथ पर उन्हें पहचान पर्ची दे सकते हैं लेकिन यह बूथ भी मतदान केंद्र से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर होना अनिवार्य होगा।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने क्या कहा

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में तथा निर्वाचन आयुक्तगण डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की सहभागिता में आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि वह कानूनसम्मत, पारदर्शी और सुगम चुनाव प्रक्रिया के लिए निरंतर नवाचार कर रहा है। इन नए दिशा-निर्देशों को भी उसी दिशा में एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है। इन पहलों के माध्यम से आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मतदाता निर्भीक, स्वतंत्र और सुविधाजनक वातावरण में मतदान कर सकें।