Senior Citizens Card 2025: 1 नवंबर से सभी सीनियर सिटिजन को मिलेंगे ये बड़े लाभ, केंद्र सरकार की इस योजना से बुजुर्गों को मिलेगा नया सम्मान और सहारा

Senior Citizens Card 2025: करोड़ों बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। भारत सरकार ने “सीनियर सिटिजन कार्ड 2025” लॉन्च कर दिया है, जो 1 नवंबर से पूरे देश में लागू होगा। यह कार्ड बुजुर्गों के लिए न सिर्फ पहचान का दस्तावेज़ होगा, बल्कि सात अहम सुविधाओं का पासपोर्ट भी साबित होगा  जिसमें स्वास्थ्य, यात्रा, आर्थिक सहायता, पेंशन, बैंकिंग सुविधा, कानूनी मदद और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं।

सामाजिक न्याय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्ड देशभर में वन नेशन, वन आईडी की तर्ज पर लागू किया जा रहा है। इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही पहचान के ज़रिए मिलेगा। केंद्र ने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि वे कार्ड वितरण अभियान को तेज़ करें, ताकि देश के हर कोने तक इस योजना की पहुंच हो सके।

सरकार का कहना है कि यह कार्ड सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि  सम्मान की निशानी है , उन बुजुर्गों के लिए जिन्होंने जीवनभर देश की सेवा की। इस कार्ड के ज़रिए बुजुर्गों को अस्पतालों, बैंकों, रेलवे स्टेशनों और सरकारी दफ्तरों में प्राथमिकता दी जाएगी। यह कार्ड उम्र का प्रमाणपत्र भी होगा, जिससे पहचान संबंधी औपचारिकताओं में आसानी होगी।ग्रामीण इलाकों में कार्ड बनवाने के लिए ब्लॉक या तहसील कार्यालयों में आवेदन किया जा सकेगा, जबकि शहरी नागरिक इसे ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे।

सरकार ने इस योजना को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना  से भी जोड़ा है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बुजुर्गों को हर महीने पेंशन सीधे बैंक खाते में डीबीटी के ज़रिए दी जाएगी। साथ ही, एससीएसएस और पीएम व्यय वंदना योजना जैसी योजनाओं में ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं ताकि उन्हें स्थायी आमदनी मिलती रहे।स्वास्थ्य के मोर्चे पर सरकार ने हर जिले में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और मुफ़्त मेडिकल चेकअप कैंप शुरू किए हैं। अब बुजुर्गों को अस्पतालों में लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन की सुविधा भी जोड़ी गई है।

रेलवे, बस और एयरलाइंस में 30 से 50 फीसदी तक किराए में छूट मिलेगी। वहीं तीर्थ यात्रा योजना के तहत धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।कानूनी सुरक्षा के लिए हर जिले में लीगल हेल्प डेस्क खोली गई है, जो संपत्ति विवाद, पेंशन या धोखाधड़ी जैसे मामलों में मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करेगी। बैंकों में भी सीनियर सिटीजन स्पेशल काउंटर खोले जा रहे हैं, ताकि बुजुर्गों को अब लाइन में इंतज़ार न करना पड़े।