Bihar revenue department - राजस्व विभाग में जमीन से जुड़े विवाद में सरकार का पक्ष रखने के लिए बनेगा अधिवक्ताओं का पैनल, इतने पदों के लिए बायोडाटा आमंत्रित

Patna -- राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा जमीन विवाद से जुड़े मामले सामने आते हैं।  जिसमें भू-हदबंदी, चकबंदी, सीमा विवाद से जुड़े मामले होते हैं। ऐसे मामलों में बिहार भूमि न्यायाधिकरण, राजस्व पर्ष, चकबंदी,  चकबंदी निदेशालय एवं राजस्व व भूमि सुधार विभाग में सरकार का पक्ष रखने  के लिए अधिवक्ताओं का पैनल बनाने का निर्णय लिया गया है। इस पैनल में कुल 19 अधिवक्ता शामिल होंगे। पैनल गठित करने के लिए अधिवक्ताओं का बायोडाटा मांगा गया है।

पैनल में जिन 19 अधिवक्ताओं को  रखा जाएगा, उनमें विशेष सरकारी अधिवक्ता के 2 पद होंगे. जिनमें एक गैर आरक्षित और एक अनुसूचित जाति  से होगा।

इसी तरह पैनल में 17 सहायक सरकारी अधिवक्ता होंगे। जिसमें चार अनारक्षित, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 02, अनारक्षित(महिला) – 2, पिछड़ा वर्ग – 01, आर्थिक रूप  से कमजोर – 01, आर्थिक रूप से कमजोर(महिला) – 01, अत्यंत पिछड़ा(महिला) – 01, अनुसूचित जाति(महिला) -01, पिछड़ा वर्ग(महिला) -01, पिछड़ वर्ग की महिला -01 शामिल होंगे।

10 और सात साल का अनुभव

पैनल में रखेजानेवाले विशेष सरकारी अधिवक्ता को कम से कम 10 साल और सरकार सहायक अधिवक्ता   को सात का अनुभव होना चाहिए। इनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की जाएगी। जबकि विशेष सरकारी अधिवक्ता को 70000 रुपए मासिक शुल्क और सरकारी सहायक अधिवक्ता को 60 हजार का मासिक शुल्क दिया जाएगा।