PATNA - गंगा पुल परियोजना के तहत विस्थापितों के पुनर्वासन के लिए विभाग द्वारा एक नीति बनाई गई थी, जिसके तहत विस्थापित व्यक्तियों को गृह निर्माण हेतु भूमि आवंटित किये जाने का प्रावधान किया था। यह नियमावली वैसे विस्थापितों के लिए थी जिनका पटना/हाजीपुर में कोई आवास न हो। शेष भूमि को आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को अनुकंपा के आधार पर अथवा लॉटरी के द्वारा आवंटित किये जाने का प्रावधान था।
सरकार ने माना अवैध कब्जे की बात
उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि गंगा पुल परियोजना के तहत विस्थापितों के पुनर्वासन से संबंधित मामलों की कई शिकायते मेरे समक्ष आई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए मैंने विभागीय पदाधिकारियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी से यह स्पष्ट हो रहा है कि अवैध कब्जाधारियों की संख्या बहुत अधिक है। साथ ही गंगा ब्रिज कॉलोनी के आवासों में भी बड़ी संख्या में अवैध कब्जा है।
तोड़े जाएंगे पुराने जर्जर आवास
उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि गंगा ब्रिज कॉलोनी के जर्जर आवासों को तोड़कर उस स्थान पर पथ निर्माण विभाग के उपयोग हेतु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर विचार होगा। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि विभागीय संपतियों पर कई वर्षों से अवैध कब्जा गंभीर विषय है। विभाग इसके सभी तकनीकी पहलुओं और न्यायिक मामलों की समीक्षा कर नियमसंगत कार्रवाई करेगा।
जांच के लिए बनाएंगे कमेटी
उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि इतने लम्बे समय तक अवैध कब्जे के कारणों के जाँच हेतु अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जायेगी, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर चिन्हित दोषी पदाधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई की जायेगी।
उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि यह स्थान गायघाट में गंगा तट पर अवस्थित है। इस स्थल का मेरिनड्राईव से सुलभ संपर्कता है। इस स्थान पर पथ निर्माण विभाग कार्यालय, निरीक्षण भवन, प्रशिक्षण केन्द्र के साथ ही व्यवसायिक गतिविधियों के लिए भी आधारभूत संरचना के निर्माण पर विचार करेगा।
