Bihar land purchase ban: जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक!2027 तक लागू रहेगा प्रतिबंध,इस दिन के बाद बाद थमेंगी जमीन रजिस्ट्रियां

Bihar land purchase ban: राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और हुकूमत ने शहरी विकास के मोर्चे पर बड़ा दांव खेल दिया है। सूबे के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 22 अहम एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें 11 सैटेलाइट टाउनशिप का खाका सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस फैसले के साथ ही राजधानी पटना समेत कई शहरों के आसपास जमीन के सौदे पर सख्त पाबंदी लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना जारी होते ही चिन्हित इलाकों में जमीन की खरीद-बिक्री, ट्रांसफर, निर्माण और डेवलपमेंट पर रोक लग जाएगी। यह पाबंदी अलग-अलग शहरों में 2027 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का यह कदम मास्टर प्लान आधारित शहरीकरण की तरफ एक बड़ा इंकलाबी कदम माना जा रहा है।

सरकार ने इन टाउनशिप को पहचान देने के लिए खास नाम भी तय किए हैं जैसे पाटलिपुत्रा (पटना), हरिहरनाथपुरम (सोनपुर), मगध (गया), तिरहूत (मुजफ्फरपुर), मिथिला (दरभंगा) और विक्रमशीला (भागलपुर) जैसे ऐतिहासिक व सांस्कृतिक नाम शामिल हैं। हर टाउनशिप का शुरुआती दायरा 800 से 1200 एकड़ के बीच रखा गया है, जिसे भविष्य में कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। हुकूमत का दावा है कि इस मेगा प्लान से सुनियोजित शहरीकरण को रफ्तार मिलेगी, मौजूदा शहरों पर दबाव कम होगा और नए आर्थिक हब तैयार होंगे। जमीन अधिग्रहण के लिए लैंड पुलिंग और अन्य आधुनिक तरीकों का सहारा लिया जाएगा, जिससे निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।

सियासी नजरिए से देखें तो यह फैसला सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव का इशारा है। रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और आम अवाम को बेहतर शहरी सुविधाएं नसीब होंगी। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अधिसूचना कब जारी होती है और जमीन बाजार पर इसका असर कितना गहरा पड़ता है क्योंकि यह फैसला आने वाले वक्त में रियल एस्टेट की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है।