बिहार में खत्म होगी शराबबंदी ! सरकार बनते ही सबसे पहले पीके करेंगे यह काम, पीएम मोदी पर उठाए बड़े सवाल

Liquor ban: जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज बांका में ‘बिहार बदलाव जनसभा’ करने पहुंचे। बेलहर के झामा मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के दौरान दिए गए बयानों पर निशाना साधा।

प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी द्वारा बिहार में राजद शासनकाल के दौरान पलायन का मुद्दा उठाये जाने पर कहा कि यह जन सुराज की ताकत है कि प्रधानमंत्री बिहार आकर पलायन पर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन सुराज ने मांग रखी थी कि बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाया जाए, इसके बाद ही 20 साल से बुजुर्गों को मिल रहा 400 रुपये का पेंशन बढ़कर 1100 रुपये हो गया। अब जन सुराज ने पलायन की बात शुरू की तो यह मुद्दा उठ रहा है। साल भर के अंदर सभी लोग यही बात करेंगे कि बिहार से पलायन बंद होना चाहिए। बिहार का कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा। बिहार के युवाओं से ज्यादा ताकत किसी नेता में नहीं है। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है कि इस बार शिक्षा, रोजगार और पलायन के मुद्दे पर वोट देना है।

आगे उन्होंने पीएम मोदी द्वारा बिहार में घुसपैठियों की संख्या बढ़ने के बयान पर कहा कि ऐसा है तो इसके लिए दोषी खुद मोदीजी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। मोदीजी की केंद्र में 2014 से सरकार है । बॉर्डर का नियंत्रण उनके पास है।

वहीं प्रशांत किशोर ने एक सवाल के जवाब में जन सुराज सरकार की शुरुआती प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जन सुराज की सरकार बनते ही सबसे पहले एक घंटे में फर्जी शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। इसके अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र के महिला और पुरुष, दिव्यांगों और विधवाओं को 2000 रुपये मासिक पेंशन मिलने लगेगा। साथ ही 7 दिन के अंदर एक नया ‘पलायन रोको विभाग’ बनायेंगे, जिसका काम बिहार से बाहर गए युवाओं को बुलाना और उन्हें यहीं पर 10-12 हज़ार रुपये के रोजगार की व्यवस्था करना होगा। यह विभाग सीधे मुख्यमंत्री के अधीन काम करेगा।

उन्होंने कहा कि जन सुराज सरकार बनने पर चौथा बड़ा काम गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए होगा। उन्हें कहा जाएगा कि नजदीक के अच्छे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करायें, जिसका खर्च सरकार देगी।

नरोत्तम की रिपोर्ट