सबसे बड़े फ्रॉड हैं मंत्री अशोक चौधरी! राज्यसभा सांसद मनोज झा ने खोला गड़बड़झाला का राज

मनोज झा ने बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 68(2) का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रावधान विश्वविद्यालय के उन शिक्षकों और कर्मचारियों को विशेष अवकाश की सुविधा देता है, जो विश्वविद्यालय में सेवा के दौरान विधायक, विधान पार्षद या सांसद चुने जाते हैं।

Manoj Jha Targets Ashok Choudhary
Manoj Jha Targets Ashok Choudhary - फोटो : news4nation

Bihar News :  बिहार की राजनीति में मंत्री अशोक चौधरी को लेकर नया विवाद सामने आया है। राज्यसभा सांसद और राजद नेता मनोज झा ने अशोक चौधरी की एएन कॉलेज में शिक्षक पद पर नियुक्ति और उसके बाद लियन लेने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने विधान परिषद सदस्य रहते हुए शिक्षक पद के लिए आवेदन किया, चयनित हुए और नौकरी ज्वाइन करने के अगले ही दिन लियन के लिए आवेदन दे दिया। मनोज झा ने इस पूरे प्रकरण को ‘Architecture of Illegality and Fraud’ करार देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग की है।


मनोज झा ने कहा कि यह केवल नियुक्ति या लियन की प्रक्रिया का मामला नहीं है, बल्कि इसमें विश्वविद्यालय के नियमों और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या का भी सवाल जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी एक साथ विधान परिषद सदस्य, राज्य सरकार में मंत्री और एएन कॉलेज में शिक्षक पद से जुड़े रहने की स्थिति में हैं। उनके मुताबिक, यह व्यवस्था कानूनी रूप से सवालों के घेरे में है।


बीएसयू एक्ट की धारा 68(2) और लियन पर उठाए सवाल

मनोज झा ने बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 68(2) का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रावधान विश्वविद्यालय के उन शिक्षकों और कर्मचारियों को विशेष अवकाश की सुविधा देता है, जो विश्वविद्यालय में सेवा के दौरान विधायक, विधान पार्षद या सांसद चुने जाते हैं। उनका तर्क है कि यह सुविधा उस व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकती, जो पहले से सदन का सदस्य हो और बाद में शिक्षक पद पर नियुक्त हो।


उन्होंने सवाल उठाया कि अशोक चौधरी को नियुक्ति के अगले ही दिन लियन की अनुमति कैसे मिल सकती है, जबकि वे उस समय परिवीक्षा अवधि में थे। मनोज झा के अनुसार, विश्वविद्यालय सेवा नियमों में प्रोबेशन के दौरान लियन की पात्रता पर गंभीर सवाल हैं। 

 

जया बच्चन केस का भी किया जिक्र

मनोज झा ने अपने आरोपों के समर्थन में वर्ष 2006 के जया बच्चन बनाम भारत सरकार मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लाभ के पद से जुड़े मामले में पद ग्रहण करने और उससे उत्पन्न कानूनी स्थिति को महत्वपूर्ण माना था। मनोज झा का कहना है कि अशोक चौधरी के मामले में भी यह जांच जरूरी है कि सहायक प्राध्यापक का पद लाभ का पद है या नहीं और विधान परिषद की सदस्यता पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है।


उन्होंने राज्यपाल सचिवालय की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करता है, तो इस संबंध में विधान परिषद के सभापति को सूचना दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक, इस प्रकरण में सदस्यता की अयोग्यता का सवाल भी उठता है।


राजभवन ने मांगी है महाधिवक्ता की राय

इस मामले में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की 19 अगस्त को हुई बैठक के बाद कुलपति ने मार्गदर्शन के लिए राज्यपाल सचिवालय को पत्र भेजा था। इसके बाद राज्यपाल सचिवालय ने 31 अक्टूबर की टिप्पणी में परिवीक्षा अवधि के दौरान लियन और लाभ के पद से जुड़े कानूनी पहलुओं पर सवाल उठाए। मामला अब महाधिवक्ता की राय के लिए भेजा गया है। 

 

मनोज झा ने इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि दो दिनों के भीतर कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो मुख्यमंत्री को इस मामले में उचित कदम उठाना चाहिए। उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि नियुक्ति, लियन और राज्यपाल सचिवालय की टिप्पणी से जुड़े दस्तावेजों को सामने लाकर पूरे मामले की पड़ताल करे।


अशोक चौधरी ने आरोपों को बताया प्रेरित

दूसरी ओर, अशोक चौधरी ने राज्यपाल सचिवालय की टिप्पणी को ही प्रेरित बताते हुए इन आपत्तियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मगध विश्वविद्यालय और बीआर आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में परिवीक्षा अवधि के दौरान भी लियन दिए जाने के उदाहरण मौजूद हैं। उनका तर्क है कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट, 1976 की धारा 68(2) का उद्देश्य विश्वविद्यालय सेवा और विधायी सदस्यता के बीच विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून की व्याख्या निष्पक्ष और समान रूप से होनी चाहिए।