सोमवार और शुक्रवार को नियमित रूप से सुनी जाएंगी विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतें, HT/LTIS उपभोक्ताओं के लिए अब प्रत्येक शुक्रवार को ‘ओपन हाउस' बैठक

Patna - सात निश्चय-3 के अंतर्गत ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ (Ease of Living) के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ऊर्जा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निष्पादन के लिए ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी आपूर्ति अंचल कार्यालयों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की।

अधिकारियों की उपस्थिति और जनसुनवाई का समय

बैठक के दौरान ऊर्जा सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी अधिकारी प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। नई व्यवस्था के तहत जनसुनवाई का समय निर्धारित कर दिया गया है:

• सोमवार: दोपहर 12:30 बजे से 2:00 बजे तक।
• शुक्रवार: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक।

यह नई व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी। बैठक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री महेंद्र कुमार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री राहुल कुमार सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे।

उपभोक्ताओं के लिए सुविधाओं और संवेदनशीलता पर जोर

ऊर्जा सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए और उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए। उन्होंने कार्यालयों में उपभोक्ताओं के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि:

1. उपभोक्ताओं के बैठने की उचित व्यवस्था हो।
2. पेयजल और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहें।
3. प्राप्त सभी शिकायतों का विधिवत पंजीकरण कर उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।

औद्योगिक उपभोक्ताओं (HT/LTIS) के लिए विशेष पहल

राज्य के औद्योगिक विकास और निवेशकों की सुविधा को देखते हुए बिहार सरकार ने HT/LTIS उपभोक्ताओं की समस्याओं के लिए भी विशेष बदलाव किए हैं। अब पटना स्थित विद्युत भवन में होने वाली 'ओपन हाउस' मीटिंग गुरुवार के बजाय प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित की जाएगी।

• समय: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक।
• उपस्थिति: इस बैठक में ऊर्जा सचिव के साथ दोनों डिस्कॉम कंपनियों के प्रबंध निदेशक एवं सभी वरीय अधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे।

ऊर्जा सचिव ने विश्वास जताया कि इस पहल से औद्योगिक उपभोक्ताओं और निवेशकों की समस्याओं का त्वरित और सम्मानजनक समाधान होगा, जिससे राज्य में निवेश का माहौल और बेहतर बनेगा।