Bihar News: नीतीश सरकार की बड़ी तैयारी, बिहार के 37 हजार संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, जानिए क्या है पूरा मामला

Bihar News: बिहार की नीतीश सरकार बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। सरकार प्रदेश के 37 हजार संस्थाओं पर तलवार लटक गई है। सरकार अब इन कागजी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द करने  की कर रही है। जानकारी अनुसार सरकार ने कागजों पर चल रही और वर्षों से निष्क्रिय पड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं (एनजीओ) पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने राज्य की लगभग 41 हजार निबंधित संस्थाओं का विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए सभी को ऑनलाइन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं।

37 हजार संस्थाओं को नोटिस 

लेकिन अब तक केवल 4 हजार संस्थाओं ने ही वार्षिक आय-व्यय सहित जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए हैं। बाकी 37 हजार संस्थाओं को विभाग ने व्यक्तिगत और सार्वजनिक नोटिस जारी कर जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध कराने की चेतावनी दी है। निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट नहीं देने वाली संस्थाओं का निबंधन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही उनके बैंक खाते और चल-अचल संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

ऑनलाइन सिस्टम से होगी निगरानी

विभाग के अनुसार, सभी निबंधित संस्थाओं के लिए अब प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म ‘सी’ और यदि कोई विदेशी फंडिंग (एफसीआरए) प्राप्त हुई हो तो उसकी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यह प्रक्रिया मैनुअल थी। जिससे कई निष्क्रिय और केवल कागजों पर चल रही संस्थाओं की पहचान नहीं हो पा रही थी। वहीं अब विभाग की वेबसाइट https://nibandhan.bihar.gov.in पर संस्थाओं के लिए खुद का लॉगिन बनाकर दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। संस्था के संचालक अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से लॉगिन बना सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर जरूरी कागजात अपलोड कर सकते हैं।

रद्द हो सकता है निबंधन 

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थाओं का निबंधन रद्द कर दिया जाएगा वे कानूनी रूप से अस्तित्वहीन मानी जाएंगी। ऐसे में संस्था के नाम पर कोई लेन-देन, बैंक खाता संचालन या संपत्ति की खरीद-फरोख्त नहीं की जा सकेगी। संबंधित जिले के जिलाधिकारी उन संस्थाओं की संपत्तियों का विवरण लेकर विभाग को रिपोर्ट सौंपेंगे। जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

41 हजार संस्थाओं ने जमा किया ब्योरा   

निबंधन विभाग के आईजी रजनीश कुमार सिंह ने कहा, “करीब 41 हजार संस्थाओं का ब्योरा वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। सभी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ ही पिछले पांच वर्षों का लेखा-जोखा वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं। जो संस्थाएं इस निर्देश का पालन नहीं करेंगी, उन्हें बंद मानते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”