Bihar News: सीएम नीतीश इन लोगों को दे रहे 1 लाख की सब्सिडी, आवेदन की अंतिम तिथि तय, जानिए कैसे भरे फॉर्म
Bihar News: सीएम नीतीश बिहार के इन लोगों को 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरु कर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि भी तय है। आइए जानते हैं आवेदन कैसे करें?
Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही एक्शन मोड में हैं। सीएम नीतीश एक के बाद एक बड़ी सौगात बिहार के लोगों को दे रहे हैं। इसी बीच अब नीतीश सरकार बिहार के मछुआरों को बहुत बड़ी राहत दी है। नीतीश सरकार मछुआरों को नाव खरीदने के लिए 1 लाख तक की सब्सिडी दे रही है। इसको लेकर आवेदन भी शुरू हो गया है। आइए जानते हैं कि आवेदन फॉर्म कैसे और कहां भरना है।
क्या है नीतीश सरकार का प्लान?
दरअसल, नीतीश सरकार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की ओर से मछुआरों के लिए “नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना” शुरू की गई है। इस योजना के तहत मछुआरों को नाव और मछली पकड़ने के जाल की खरीद पर 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। जिससे उन्हें एक लाख रुपये से अधिक की सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।
कैसे करें आवेदन?
सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य एवं परंपरागत मछुआरे इसके लिए आदेवन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक है। आवेदन के लिए आवेदक पहले आधिकारिक वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाइन जिसके बाद जरुरी जानकारी को भरकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरुरी
सरकार के अनुसार, मछली पकड़ने के व्यवसाय से जुड़े लोग फिशिंग वुडेन बोट पैकेज, फिशिंग एफआरपी बोट पैकेज और कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज में से किसी एक का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के दौरान मोबाइल नंबर, बैंक शाखा का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, आधार कार्ड तथा मछली शिकार से संबंधित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ परंपरागत मछुआरों के साथ-साथ मछली पकड़ने के कार्य में लगी महिलाएं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मछुआरे भी ले सकते हैं। फिशिंग वुडेन बोट पैकेज की इकाई लागत 1,24,400 रुपये, फिशिंग एफआरपी बोट पैकेज की 1,54,400 रुपये तथा कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज की 16,700 रुपये निर्धारित की गई है। इन पर सरकार अधिकतम 90 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी। राज्य के सभी जिलों के मछुआरे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।