PATNA - राज्य के सभी जिलों में अब असर्वेक्षित भूमि का भी सर्वेक्षण होगा। यह सर्वे उन जिलों में जारी सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का काम समाप्त होने के बाद किया जाएगा। इसके संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्णय ले लिया गया है और विभाग के पत्र संख्या- 996, दिनांक- 04.03.25 के जरिए जरूरी निर्देश भी निर्गत कर दिए गए हैं। यह बात राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने आज विधान परिषद में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कही। मंत्री सदन में असर्वेक्षित एवं टोपोलैंड भूमि के सर्वे से संबंधित पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
राज्य में प्राथमिकता के आधार पर भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का काम 2 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में 20 जिलों के 89 अंचलों में भूमि सर्वे का काम वर्ष 2020 में शुरू हुआ। दूसरे चरण में अगस्त, 2024 में 18 जिलों के सभी अंचलों और पहले चरण के 20 जिलों के बाकी 131 अंचलों में भूमि सर्वे का काम शुरू हुआ। असर्वेक्षित भूमि का सर्वे प्रथम और दूसरे चरण के सभी अंचलों में किया जाएगा।
मंत्री महोदय ने कहा कि असर्वेक्षित भूमि के अतिरिक्त टोपोलैंड का भी सर्वे कराया जाना है। इसके संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया है। विधि विभाग का मंतव्य अभी प्राप्त नहीं है। विधि विभाग का मंतव्य प्राप्त होने के बाद कमेटी द्वारा टोपोलैंड के संबंध में अपना सुझाव एवं मंतव्य दिया जाएगा जिसके आलोक में विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।
असर्वेक्षित भूमि एवं टोपोलैंड वैसी भूमि है जिनका विगत भूमि सर्वेक्षण में रैयतवार अधिकार अभिलेख एवं खेसरावार मानचित्र तैयार नहीं किया गया इसकी वजह से उन इलाकों में भूमि पर स्वामित्व को लेकर विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं और सरकार से इस संबंध में निर्णय लेने की अपेक्षा की जा रही है।
