Bihar News : आजादी के बाद पहली बार पटना से जुड़ा राघोपुर दियारा, 5571 करोड़ की लागत से बना नीतीश सेतु, 21 को जनता को सुपुर्द करेंगे पीएम मोदी
Bihar News : पटना में कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर के बीच बनाए गए 9.76 किमी लंबे और 5,571 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 6-लेन केबल पुल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
PATNA : पटना में कच्ची दरगाह से वैशाली के राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-103 बिदुपुर के बीच गंगाजी पर बनाए गए 6 लेन केबल पुल (नीतीश सेतु) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को जनता को सुपुर्द करने जा रहे हैं। आजादी के बाद यह पहला मौका है, जब गंगाजी के उस पार बसे राघोपुर दियारा का पूरा क्षेत्र सड़क मार्ग से सीधे राजधानी पटना से जुड़ जाएगा। इस महत्वाकांक्षी पुल पर आवागमन शुरू होने से कच्ची दरगाह, राघोपुर दियारा, वैशाली के बीच सीधा संपर्क होने के साथ ही लोगों को समस्तीपुर और दरभंगा जाने में भी काफी आसानी होगी।
पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पटना के राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-30 पर अवस्थित कच्ची दरगाह एवं वैशाली जिला अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-103 के बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर कुल 19.76 किमी लम्बा 6 लेन ग्रीनफील्ड पुल परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना के तहत 9.76 किलोमीटर लम्बा पुल और 10 किलोमीटर लम्बा पहुंच पथ का निर्माण किया गया है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, 5 हजार 571 करोड़ 69 लाख रुपये की लागत से तैयार यह छह लेन पुल पटना के सबलपुर को एनएच-103 (बिदुपुर) के साथ पटना-बख्तियारपुर बाईपास (एनएच-30) से भी सीधे तौर जुड़ा है। इस पुल परियोजना के पूर्ण होने से इस क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना से निर्बाध सड़क संपर्कता मिलेगी। इस क्षेत्र में कृषि, उद्योग सहित अन्य व्यवसायों को तेजी से गति मिलेगी। साथ ही आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में इलाज के लिये पटना पहुंचने वाले लोगों की सहूलियत हो गई है। यह पूरा प्रोजेक्ट पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाने में बेहद मदद साबित हो रहा है। इसके तैयार हो जाने से गांधी सेतु पर भी वाहनों का दबाव कम होगा।
बता दें की वर्ष 2012 में राज्य की एनडीए सरकार ने गंगा पर नए 6-लेन पुल की परिकल्पना की। सितंबर 2012 में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण (आइडीए) ने परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति दी। फरवरी 2013 में ट्रांजेक्शन एडवाइजर की नियुक्ति एवं कार्यकारी एजेंसी बीएसआरडीसीएल को संभावित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया।जून 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पुल के एलाइनमेंट का प्रस्तुतीकरण हुआ। अगस्त 2014 में केंद्र की एनडीए सरकार ने एडीबी से ऋण की सिफारिश की, जिसके आधार पर आगे ऋण समझौता हुआ।
दिसंबर 2014 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने परियोजना के लिए एनओसी दी। मार्च 2015 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में नए पुल के निर्माण पर बैठक हुई। जुलाई 2015 में ही पुल निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय निविदा आमंत्रित की गई, जिसके बाद निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध हुआ और पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 21 नवंबर 2026 को पीएम नीतीश सेतु को खुद के हाथों राष्ट्र को समर्पित करेंगे।