पटना हाई कोर्ट में सीएम सम्राट ने नियुक्त किए 16 नए AAG, बिहार सरकार के मुकदमों की करेंगे पैरवी

Patna : पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार के मामलों के त्वरित निपटारे और प्रभावी पैरवी के लिए बिहार सरकार ने विधि पदाधिकारियों के एक नए और वृहद पैनल का गठन कर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के महाधिवक्ता एस. डी. संजय के नेतृत्व में यह नया पैनल हाईकोर्ट में लंबित सरकारी मुकदमों के निष्पादन को गति देगा।

प्रमुख नियुक्तियों का ब्यौरा

अपर महाधिवक्ता (16 सदस्य):

सुबोध कुमार झा, मौर्य विजय चंद्र, प्रभात कुमार वर्मा, अंजनी कुमार, आलोक कुमार अग्रवाल, अवधेश कुमार सिंह, अजय बिहारी सिन्हा, हरेंद्र प्रसाद सिंह, नम्रता मिश्रा, राजू गिरी, अशोक कुमार चौधरी, सुनील कुमार मंडल, शशिभूषण कुमार, राघवेन्द्र, विन्ध्याचल राय और आलोक राही।

शासकीय अधिवक्ता (21 सदस्य):

अवधेश कुमार सिंह, अमरेन्द्रनाथ वर्मा, सुभाष प्रसाद सिंह, राकेश कुमार, प्रकाश चंद्र अग्रवाल, अभिनव मिश्र, आलोक कुमार साही, मनोज कुमार सिंह, अर्चना, राजीव कुमार सिंह, राधिका रमण, कौटिल्य कुमार प्रसाद, उषा कुमारी, अल्का वर्मा, रामनिवास प्रसाद, अमित किशोर सिंह, धनंजय कुमार, बृजकिशोर प्रसाद सिंह, रश्मि झा, मोहम्मद जियाउल होदा, राजेंद्र प्रसाद साह, कल्पना और राम सुमिरन राय।

सरकारी वकील (40 सदस्य):

दीपक कुमार, मुकेश कुमार, अरविंद कुमार, प्रिया गुप्ता, प्रमोद कुमार मिश्र, जावेद गफ्फार खान, रवि कुमार, चंद्रशेखर आजाद, रवि कुमार पांडेय, राजेश कुमार, बलराम कापरी, कौशल किशोर, प्रमोद कुमार वर्मा, प्रोन्नति सिंह, स्वप्निल कुमार सिंह समेत कुल 40 अधिवक्ता शामिल हैं।

स्थायी समापुदेशक (40 सदस्य):

सत्येंद्र कुमार झा, संजय कुमार गुप्ता, अरविंद उज्जवल, प्रवीण कुमार झा, ब्रजेश कुमार पांडेय, किंकर कुमार, अनुज कुमार, सर्वदेव सिंह, बंदनवार सिंह, पारुल प्रसाद, ज्ञान शंकर, सदानंद पासवान, राम अनुराग सिंह समेत कुल 40 अधिवक्ताओं को स्थान मिला है।

लंबित मुकदमों के त्वरित निष्पादन की उम्मीद

राज्य सरकार के इस नए और व्यापक पैनल से पटना हाईकोर्ट में सरकार के लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी आने की संभावना है। महाधिवक्ता एस. डी. संजय के कुशल नेतृत्व में यह पैनल राज्य सरकार का पक्ष पूरी क्षमता और मजबूती के साथ अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेगा।