Patna anisabad aiims: जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश, अनीसाबाद-एम्स रोड निर्माण को मिलेगी रफ्तार, तोड़े जाएंगे 176 घर

Patna anisabad aiims: बिहार की राजधानी पटना में चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अनीसाबाद से एम्स तक एलिवेटेड रोड निर्माण एक प्रमुख कार्य है। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार को हुई प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में निर्देश दिया कि इस परियोजना के रास्ते में मौजूद 176 संरचनाओं को तत्काल हटाया जाए।

यह निर्णय इस रोड निर्माण को गति देने के लिए लिया गया है, जिससे आम नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके। यह प्रोजेक्ट राजधानी की ट्रैफिक समस्या को काफी हद तक सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

जेपी गंगा पथ और कनेक्टिविटी परियोजनाएं भी तेज़ होंगी

बैठक में जिलाधिकारी ने जेपी गंगा पथ के विस्तार के संबंध में भी गहन समीक्षा की। उन्होंने दीदारगंज, फतुहा, खुसरूपुर, बख्तियारपुर और अथमलगोला अंचलों में जल्द एलएपी (भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया) पूरा करने का आदेश दिया।साथ ही सुकुमारपुर मौजा में कंगनघाट से कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी निर्माण कार्य को भी तुरंत शुरू करने की बात कही गई।

नया थाना भवन और कार्गो टर्मिनल की तैयारी

बिहटा एयरपोर्ट परियोजना पर भी अहम चर्चा हुई। अब यहां पुराने थाना भवन को शिफ्ट करके नया कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट के दोनों तरफ विस्तार को लेकर फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी गई है।बियाडा की जमीन पहले ही एयरपोर्ट को देने की कैबिनेट मंजूरी मिल चुकी है, और अब बुडको द्वारा ड्रेनेज चैंबर निर्माण का काम भी पूरा हो चुका है।

भारतमाला परियोजना और एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए विशेष बल की मांग

भारतमाला परियोजना की सुरक्षा के लिए अब डेडिकेटेड पुलिस फोर्स का गठन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने एसएसपी को पत्र लिखकर इसकी आवश्यकता बताई है।इसके अलावा दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 100 संरचनाओं का शीघ्र मूल्यांकन कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया।

भूमि अधिग्रहण और एलपीसी पर भी सख्ती

भूमि अधिग्रहण संबंधित कई निर्देश जारी किए गए है। बख्तियारपुर आरओबी में 12 रैयतों का एलपीसी लंबित था, जिसे जल्द ऑफलाइन जारी करने का आदेश दिया गया।तारेगना आरओबी पर दो स्थानों पर कार्य रुका है, जहां जमीन विवादों को खत्म करने के लिए जमाबंदी रद्द करने का आदेश दिया गया।लक्ष्मण झूला के पास कार्य का विरोध कर रहे व्यक्ति की समस्या का समाधान एसडीओ को सौंपा गया।