Bihar Road Project: CM नीतीश गांवों के लिए खोला खजाना, 6000 करोड़ रुपए की सौगात ,जानिए क्या क्या मिलेगा.....

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 2500 बसावटों को जोड़ने के लिए बनाई गई है और इसके लिए 6000 करोड़ रुपये की लागत निर्धारित की गई है।

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6000 करोड़ रुपए की सौगात- फोटो : social Media

Bihar Road Project:नीतीश कुमार की सरकार ने 2025-26 के वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 5400 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा है। यह योजना 2500 बसावटों को जोड़ने के लिए बनाई गई है और इसके लिए 6000 करोड़ रुपये की लागत निर्धारित की गई है। बिहार में ग्रामीण सड़कों की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह योजना आवश्यक मानी जा रही है। राज्य में पहले से ही कई सड़कों की मरम्मत और नए निर्माण की आवश्यकता थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्कता बढ़ सके। इस परियोजना पर कुल 6000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है। यह राशि विभिन्न विभागों द्वारा आवंटित बजट से प्राप्त होगी।

 इस योजना का कार्य अगले वित्तीय वर्ष (2025-26) तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क सुनिश्चित किया जा सके।

नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले वर्षों में भी ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर जोर दिया है, और अब तक एक लाख से अधिक किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी हैं।

फरवरी 2025 तक राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 36 हजार 612 करोड़ खर्च कर 64 हजार 345 किलोमीटर सड़क और 946 पुलों का निर्माण किया। पीएमजीएसवाई से 34 हजार 227 करोड़ खर्च कर 53 हजार 568 किलोमीटर सड़क और 1387 पुल बनाए गए, जबकि 17 हजार 346 करोड़ खर्च कर 48 हजार 618 किमी सड़कों का नवीकरण हुआ। अभी 7518 किमी सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति में है।मरम्मत अवधि से बाहर हुई 31 हजार 31 किमी सड़कों का नवीनीकरण हो रहा है। मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत तीन हजार करोड़ से 700 पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 14 पुलों की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है।

विकासात्मक प्रभाव: इस योजना से न केवल यातायात सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में ग्रामीण संपर्कता को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की है, जिसमें 5400 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

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