Bihar News : बिहार में किसानों के लिए खुशखबरी, धान खरीद के 24 घंटे के भीतर होगा भुगतान, लंबित राशि के लिए FIFO सिस्टम होगा लागू

PATNA : बिहार सरकार पूरे राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान की खरीद को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने निर्देश दिया है कि जिन किसानों से धान की खरीद की गई है, उन्हें 24 घंटे के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। मंगलवार, 6 जनवरी को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन किसानों का भुगतान किसी तकनीकी कारण से लंबित है, उन्हें FIFO (First In First Out) व्यवस्था के तहत प्राथमिकता के आधार पर तुरंत राशि भेजी जाए।

मिलों के निबंधन और चावल की गुणवत्ता पर 10 जनवरी तक का डेडलाइन

धान की मिलिंग और फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) की गुणवत्ता को लेकर भी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 10 जनवरी 2026 तक सभी मिलों से प्राप्त एफआरके सैंपलों की जांच अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से लाभुकों तक पहुँचने वाला चावल निर्धारित स्वास्थ्य और पोषण मानकों के अनुरूप हो।

जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता में BSFC की भूमिका

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पोषण योजना, और छात्रावास योजना जैसी महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (BSFC) इन योजनाओं की रीढ़ है। उन्होंने निगम की भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करने पर जोर दिया ताकि प्रधानमंत्री पोषण योजना और किशोरियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लक्षित समूहों तक बिना किसी बाधा के पहुँच सके।

खाद्यान्न परिवहन और उठाव की होगी नियमित मॉनिटरिंग

खाद्यान्न की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) से अनाज के उठाव और उसके डिस्पैच तक की प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। सचिव ने कहा कि परिवहन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन जिलों में परिवहन से संबंधित समस्याएं सामने आई हैं, वहां के अधिकारियों को तत्काल समाधान निकालने और खाद्यान्न को समय पर गोदामों तक पहुँचाने को कहा गया है।

उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में सुशासन पर जोर

बीएसएफसी मुख्यालय में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव मो. नैय्यर इकबाल, विशेष सचिव उपेंद्र कुमार और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। विभाग का मुख्य लक्ष्य खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम समय पर दिलाना है। बैठक में यह संदेश साफ दिया गया कि किसानों के हित और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न वितरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी।