Bihar Pension Holders: अटक सकती है पेंशन, 30 मई से पहले करा लें यह जरूरी काम, नहीं तो होगी परेशानी

Bihar Pension Holders: बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक सक्रियता तेज हो गई है। राज्य की समाज कल्याण विभाग मंत्री  डॉ श्वेता गुप्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 30 मई की अंतिम तिथि से पहले सभी पेंशनधारियों को अपना जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा, वरना उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। यह निर्देश सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिया गया, जहां योजनाओं की प्रगति और मॉनिटरिंग सिस्टम पर गहन चर्चा हुई।

राज्य में फिलहाल सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लगभग 91 लाख 25 हजार पेंशनधारी लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें वृद्धजन, विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन, कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति और अन्य कमजोर वर्ग शामिल हैं, जो हर महीने मिलने वाली पेंशन पर अपने जीवनयापन का सहारा रखते हैं। सरकार का कहना है कि इन सभी लाभुकों का सही और पारदर्शी डेटा सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि किसी प्रकार की फर्जीवाड़ा या दोहरे लाभ की स्थिति उत्पन्न न हो।

मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शेष बचे हुए सभी पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण हर हाल में तय समयसीमा के भीतर पूरा कराया जाए। इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने, समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने और पंचायत स्तर पर सूचना प्रसारित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी पात्र लाभुक को प्रक्रिया की जटिलता के कारण योजना से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।सरकार ने स्पष्ट किया है कि जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और इसे नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या पंचायत स्तरीय शिविरों के माध्यम से आसानी से कराया जा सकता है। प्रशासन का मानना है कि डिजिटल सत्यापन प्रणाली के माध्यम से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि लाभुकों तक समय पर पेंशन पहुंचाने की व्यवस्था भी मजबूत होगी।

बैठक में यह भी समीक्षा की गई कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। अपर मुख्य सचिव एच.आर. श्रीनिवास, निदेशालय निदेशक धर्मेंद्र कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने योजनाओं की उपलब्धियों और वर्तमान स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान यह भी सामने आया कि कई जिलों में अभी भी जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अपेक्षित गति से पूरी नहीं हो पाई है, जिस पर सरकार ने नाराजगी जताई।समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर तबके तक आर्थिक सहायता पहुंचाना है। सरकार का दावा है कि वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, कुष्ठ पीड़ित और भिक्षुक जैसे वर्गों को नियमित पेंशन देकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे और केवल वास्तविक लाभार्थियों तक ही सहायता पहुंचे।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस निर्देश को एक बड़े सुधारात्मक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन की यह व्यवस्था आने वाले समय में भ्रष्टाचार और फर्जी लाभार्थियों की समस्या पर काफी हद तक रोक लगाएगी। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और तकनीकी पहुंच अभी भी एक चुनौती बनी हुई है, जिस पर सरकार को अतिरिक्त ध्यान देना होगा।गांव-देहात में रहने वाले बुजुर्ग और कमजोर वर्ग के लिए यह प्रक्रिया कभी-कभी जटिल साबित होती है। ऐसे में पंचायत स्तर पर लगाए जा रहे शिविर और कॉमन सर्विस सेंटर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को परेशान नहीं होना पड़ेगा और सभी को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार का साफ संदेश है कि 30 मई की समयसीमा केवल एक औपचारिक तिथि नहीं है, बल्कि यह पूरी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को अपडेट और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यदि तय समय पर जीवन प्रमाणीकरण पूरा नहीं किया गया तो पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है, जिससे लाखों लाभार्थियों पर असर पड़ सकता है।  यह कदम प्रशासनिक सख्ती और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों का मिश्रण माना जा रहा है। एक तरफ सरकार पारदर्शिता और डिजिटल सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ यह सुनिश्चित करने की कोशिश भी कर रही है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।