bihar land dispute - अब थानों में नहीं लगेगा जमीन विवादों से जुड़े मामलों का जनता दरबार, जानें सरकार की नई व्यवस्था

Patna - बिहार के थानों में अब जमीन विवाद से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए जनता दरबार नहीं लगेगा। सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को खत्म कर नया इंतजाम कर दिया है। इस संबंध में राजस्व विभाग के एसीएस ने सभी समाहर्ता को अवगत कराया है।

बता दें भूमि विवाद के निपटारे को लेकर प्रत्येक सप्ताह शनिवार को सभी थानों पर थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी संयुक्त रूप से बैठक कर सुनवाई करते थे, लेकिन इसमें कई समस्याएं आ रही थी। जिससे नियमित रूप से सुनवाई नहीं हो रही है। इससे लंबित वादों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

ऐसे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। इस नई व्यवस्था में अब थाना की जगह संबंधित अंचल कार्यालय परिसर में बैठक आयोजित कर भूमि विवाद के मामले की सुनवाई की जाएगी। सुनवाई की तिथि शनिवार ही रहेगी, बस स्थान परिवर्तन कर दिया गया है।

क्यों लिया गया फैसला

बताया गया कि एक अंचल अंतर्गत कई थाना आते हैं, इससे नियमित रूप से बैठक नहीं हो पाती थी। कभी थानाध्यक्ष विधि व्यवस्था अथवा जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग में व्यस्त रहते तो कभी अंचलाधिकारी को सभी थानों तक पहुंचने और बैठक करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस कारण आम जनता को परेशानी हो रही थी। वे निर्धारित तिथि को थाना पर घंटों इंतजार कर लौट जाते थे। इसे देखते हुए व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है।

क्या बोले एसीएस दीपक कुमार सिंह

विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इससे सभी समाहर्ताओं को अवगत कराया है। साथ ही इस नई व्यवस्था को अपने-अपने जिलों में लागू करने का अनुरोध किया है।अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि अंचल स्तर पर आयोजित बैठक में थानाध्यक्ष स्वयं उपस्थित रहेंगे। अगर किसी कारणवश वे नहीं जाते हैं तो अपर थानाध्यक्ष अनिवार्य रूप से भाग लेंगे।

किसी मामले के निष्पादन के क्रम में स्थल भ्रमण की आवश्यकता होती है तो थाना और अंचल कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाएगा।बैठक में राजस्व अधिकारी और हलका कर्मचारी भी अनिवार्य रूप से भाग लेंगे।