कांपो नहीं, डरो नहीं ... विजय सिन्हा के सामने मंच पर थरथराने लगा कर्मचारी, भूमि सुधार के कार्यक्रम

Vijay Kumar Sinha :  उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के सामने शुक्रवार को एक कर्मचारी मंच पर ही थरथराने लगा. भूमि सुधार से जुड़े एक मामले में विजय सिन्हा ने मंच पर भी कर्मचारी की क्लास लगा दी जिसके बाद वह कांपने लगा. इस पर विजय सिन्हा ने कर्मचारी को कहा कि कांपो नहीं, डरो नहीं. दरअसल, भूमि परिमार्जन से जुड़ा मामला पटना के फुलवारीशरीफ के सिमरा थाना जानीपुर का था. इससे पिछले लंबे अरसे से आवेदक का काम नहीं हुआ था. इसी पर विजय सिन्हा ने कर्मचारी से सवाल किया तो वह मंच पर थरथराने लगा. सिन्हा ने राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारियों को 15 दिनों का समय देते हुए मामलों के निपटान को समयबद्ध करने का निर्देश दिया. 

विजय सिन्हा ने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद आयोजित किया, जहाँ पटना जिले से भूमि संबंधी सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए। प्रत्येक लोगों की समस्या को विभागीय पदाधिकारियों, अपर समाहर्ता, उप समाहर्ता, अंचल अधिकारी तथा संबंधित भूमि राजस्व कर्मचारियों के समक्ष सुना। समस्या सुनने के बाद प्रत्येक मामले पर त्वरित कार्रवाई और समयबद्ध समाधान के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद नई सरकार की नई पहल है, जिसका उद्देश्य बिहार के हर नागरिको को भूमि से जुड़ी सभी सेवाएँ पारदर्शी, आसान और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है। यह संवाद पटना जिला से शुरू होकर अगले 100 दिनों में पूरे राज्य के प्रत्येक जिले में आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि NDA सरकार ने दाखिल-खारिज,  परिमार्जन, भूमि मापी, सर्वे, राजस्व न्यायालय, अतिक्रमण हटाने और बिहार भूमि पोर्टल जैसी प्रमुख सेवाओं को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। वर्षों से भूमि संबंधी मामलों में जनता को अंचल, अनुमंडल और जिला मुख्यालय के स्तर पर भटकना पड़ता था, कई बार सही जानकारी और मार्गदर्शन न मिलने से लोग बिचौलियों के चंगुल में भी फँस जाते थे । कई बार अधिकारियों की लापरवाही से समस्याएँ लंबे समय तक लंबित रहती थीं।

उन्होंने कहा कि अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकों  की शिकायतों की मॉनिटरिंग और विधिसम्मत निपटान अंचल से लेकर मुख्यालय स्तर पर चरणबद्ध रूप से ससमय सुनिश्चित  की जाएगी । भूमि सुधार जन कल्याण संवाद जन समस्याओं को सुनने , समझने और समाधान की राह तलाशने की प्रभावी पहल है। इस संवाद में विभागीय अधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे, ताकि राज्य के हर भूधारी को उसकी भूमि से संबंधित सही जानकारी, समयबद्ध कार्रवाई और न्यायपूर्ण समाधान मिल सके। 

इस पहल से भूमि सुधार एवं राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी । आमजन लोगों को सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सभी सेवाओं की जानकारी और समस्याओं का समाधान का न्यायसंगत प्रयास उपलब्ध हो सकेगा। 

सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एवं  मुख्यमंत्री   नीतीश कुमार  के नेतृत्व में सुशासन से समृद्धि की ओर बढ़ते हुए हर बिहारवासी की भूमि से जुड़ी समस्या को दूर करना, विवादों को खत्म करना और भूमि संबंधी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल, सरल, सुलभ और जवाबदेह बनाना है।