India-Pakistan Ceasefire:'भारत-पाकिस्तान के सीजफायर में अमेरिका की भूमिका...', RJD नेता मनोज झा केंद्र सरकार क्लास, कह दी इतनी बड़ी बात

India-Pakistan Ceasefire: भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष विराम (Ceasefire) को लेकर विपक्ष ने अब खुलकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीजफायर की प्रक्रिया और उसमें अमेरिका की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए।

मनोज झा ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा पहले अमेरिका द्वारा क्यों की गई। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस निर्णय में किसी प्रकार से शामिल थे और क्या यह भारत की संप्रभुता से जुड़ा मामला नहीं है?

नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री- मनोज झा

मनोज झा ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। पहलगाम हमले के बाद जब ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू हुआ, तब पूरे देश की भावना एक जैसी थी। हर राजनीतिक दल और आम जनता ने एक स्वर में समर्थन किया। लेकिन इसके बाद अमेरिका द्वारा सीजफायर की जानकारी पहले साझा किया जाना कई सवाल खड़े करता है।”

उन्होंने आगे कहा कि सीजफायर के बाद कश्मीर को लेकर किया गया ट्वीट भी चिंता का विषय है, जो पूरी तरह से अधारहीन और कूटनीतिक रूप से अनुचित है। इस मुद्दे पर उन्होंने सरकार से पारदर्शिता की मांग की और संसद में इस पर खुली बहस कराए जाने की बात कही।

संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग

मनोज झा ने यह भी कहा कि सरकार को इस पूरे मामले पर संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, ताकि देश और दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भारत की एकता और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा।उन्होंने कहा, “1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था, तब तत्कालीन सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया था। यदि उस समय सत्र बुलाया जा सकता था, तो अब क्यों नहीं? यह तो उससे भी ज्यादा संवेदनशील और बहुस्तरीय मामला है। इसमें न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ी है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दबाव और कूटनीति का सवाल भी खड़ा हो रहा है।”

शरद पवार ने राजनीतिक दलों से की अपील

इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के अध्यक्ष शरद पवार ने इस मुद्दे को संवेदनशील बताते हुए सभी राजनीतिक दलों से एक साथ बैठने की अपील की थी। लेकिन मनोज झा ने इस पर कहा कि “वह उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, परंतु आज की परिस्थितियां 1962 से भी अधिक स्पष्टता और एकजुटता की मांग करती हैं।”उनके अनुसार, संसद का विशेष सत्र बुलाना एक सशक्त लोकतांत्रिक प्रतीक होगा और इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि भारत की एकता और अखंडता राजनीति से परे है।