Bihar Rural Road Pothole Free Scheme : बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में यातायात को सुगम बनाना है।
बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम यातायात की व्यवस्था के लिए सड़कों के पुनर्निर्माण की एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी ग्रामीण सड़कों को गड्ढामुक्त करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत, राज्य की 4182 ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई 7300 किलोमीटर है। यह पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में की जा रही है और इसका लक्ष्य 30 जून 2025 तक सभी गड्ढामुक्त सड़कों का निर्माण करना है।
इस योजना के अंतर्गत उन सभी सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा जो Defect Liability अवधि से बाहर हो चुकी हैं। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें मोबाइल एप के माध्यम से जियो टैग फोटोग्राफ और विस्तृत जमीनी सर्वेक्षण शामिल होगा। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करेगी।
इस योजना के तहत कुल 2185 सड़कों (3530.88 किमी) का उन्नयन किया जाएगा, जिसकी लागत 3056.13 करोड़ रुपये होगी। इसके अलावा, राज्य के 38 जिलों में कुल 13,436 सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई 23,938.54 किलोमीटर होगी। इस पर लगभग 20,322.41 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सड़क की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। हर साल दो बार सड़कों का कालीकरण किया जाएगा ताकि उनकी टिकाऊ क्षमता सात वर्षों तक बनी रहे। रैपिड रोड रिपेयर वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की क्षति होने पर त्वरित मरम्मत संभव हो सके।
मार्च 2025 तक सभी सड़कों की निविदा प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है और वित्तीय वर्ष 2025-26 तक सभी स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि राज्य के किसी भी दूरस्थ क्षेत्र से राजधानी पटना तक पहुंचने में केवल पांच घंटे लगें।
