सम्राट चौधरी ने खोला पेंशन का खजाना, 97.84 लाख खातों में खट खट पहुंचे 1100 रुपये, सरकार ने भेजे 1423 करोड़

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 97.84 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 1100 रुपये की मासिक पेंशन राशि सीधे ट्रांसफर की है। ....

Samrat Choudhary Govt Transfers Pension to 97 84 Lakh Accoun
97.84 लाख खातों में खट खट पहुंचे 1100 रुपये- फोटो : reporter

Bihar Pension Scheme:  बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के करीब एक करोड़ जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहारा दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 97.84 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 1100 रुपये की मासिक पेंशन राशि सीधे ट्रांसफर की है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से कुल 1,423.94 करोड़ रुपये की राशि लाभार्थियों के खाते में भेजी गई है।सीएम सम्राट चौधरी ने दोनो उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव की मौजूदगी में मासिक पेंशन राशि खाते में ट्रांसफर की ।

सरकार का दावा है कि इस पहल का मकसद समाज के कमजोर, बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को आर्थिक मजबूती देना है, ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। पेंशन राशि सीधे खाते में पहुंचने से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल सकेगी।

इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के खाते में राशि भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सरकार का कहना है कि इससे पेंशनधारियों को नियमित और समयबद्ध आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।इस योजना के दायरे में वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाएं शामिल हैं। सरकार इसे सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि जरूरतमंद वर्गों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा अहम फैसला बता रही है।

राजनीतिक नजरिए से भी यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। बिहार में बड़ी संख्या में लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर निर्भर हैं। ऐसे में समय पर राशि पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के लिए जनकल्याण और सुशासन के संदेश के तौर पर पेश की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। डीबीटी व्यवस्था के जरिए पारदर्शिता बढ़ाने और लाभार्थियों को सीधे फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।सरकार के इस कदम से लाखों परिवारों को तत्काल आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। अब हर महीने की 10 तारीख पेंशनधारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा और सरकारी सहायता का भरोसेमंद दिन बनाने की कवायद की जा रही है।

रिपोर्ट- अभिजीत सिंह