Bihar News : बिहार में सरकारी भवनों की छतों पर स्थापित होंगे सोलर प्लांट, विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक

PATNA : बिहार में सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना के क्रियान्वयन की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी गई है। जल जीवन हरियाली अभियान के फेज-3 के तहत राज्य के सरकारी भवनों पर ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाने हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2029-30 तक कुल 500 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का क्रियान्वयन रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी (RESCO) मोड के माध्यम से किया जाएगा। 

इस संबंध में बुधवार को विद्युत भवन, पटना में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के क्रियान्वयन, सरकारी भवनों की उपलब्धता और सोलर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों से उनके अधीन आने वाले सरकारी भवनों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया। कुछ विभागों द्वारा भवनों की सूची उपलब्ध करा दी गई है, जबकि शेष विभागों से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। सभी विभागों से सूची प्राप्त होने के बाद उपलब्ध भवनों की उपयुक्तता एवं सोलर प्लांट स्थापित करने की संभावनाओं का आकलन करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) के प्रारूप तथा ब्रेडा, संबंधित विभागों और सोलर डेवलपर की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों से जुड़े बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। इस मॉडल के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।

इस अवसर पर बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) के निदेशक राहुल कुमार (भा.प्र.से.) ने कहा कि राज्य के सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के कार्य को मिशन मोड में पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्य को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पूरा करने के लिए विभागों की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। राज्य के सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के उद्देश्य से संबंधित विभागों से उनके अधीन आने वाले भवनों की सूची मांगी गई है। कुछ विभागों से भवनों की सूची प्राप्त हो चुकी है, जबकि शेष विभागों से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। सभी विभागों से सूची प्राप्त होने के बाद भवनों की उपलब्धता एवं उपयुक्तता के आधार पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निदेशक ने कहा कि राज्य में वर्ष 2029-30 तक 500 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संबंधित विभागों के सहयोग एवं समन्वय से योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाएगी।

ऊर्जा सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अजय यादव (भा.प्र.से.) ने बताया कि सरकारी भवनों की छतों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की पहल राज्य में स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा तथा पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। इस पहल से सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने, पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने और बिहार में स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को गति देने में मदद मिलने की उम्मीद है।