Patna news - पटना में बन रहे 9 किमी लंबे एलीवेटेड रोड में आ गई बड़ी समस्या, बदलेगा नक्शा, सौ करोड़ बढ़ जाएगी लागत

patna - पटना में सड़क निर्माण जिन प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना है। उसमें प्रमुख रूप से बेऊर मोड़ से अनिसाबाद होते  हुए एम्स तक एलिवेटेड रोड शामिल  है। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर जो नई जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार 9 किमी लंबे एलिवेटेड रोड के निर्माण में बाधा आ रही है। जिसके बाद अब डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है। इस बदलाव के कारण अब निर्माण की लागत में भी 100 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई है।

पटना के बेउर मोड़ से एम्स तक जाने वाले करीब 9 किमी एलिवेटेड रोड के निर्माण में बाधा सामने आ रही है. इसकी वजह अनीसाबाद मोड़ के पास पड़ने वाला 90 डिग्री का घुमाव है. इस घुमाव के कारण वहां हादसे की आशंका बनी रहेगी.

बदलेगा एलाइनमेंट

मिली जानकारी के अनुसार अनीसाबाद मोड़ के पास पड़ने वाला 90 डिग्री का घुमाव है। जिससे यहां हादसे की संभावना बनी रहेगी। ऐसे में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके एलाइनमेंट में बदलाव करने को कहा है। 

यह होगा बदलाव

मंत्रालय ने मानिकचंद तालाब होकर एलिवेटेड ले जाने पर विचार करने का आदेश दिया है, ताकि सड़क तिरछी रहेगी, जिससे हादसे और जाम की आशंका नहीं होगी. मंत्रालय के इस प्रस्ताव को बिहार राज्य पथ विकास निगम द्वारा पथ निर्माण विभाग को सौंपा गया है.

जमीन अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ बढ़ेगी लागत

बता दें कि इस प्रस्ताव के हिसाब से एलिवेटेड सड़क निर्माण के लिए 100 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. जहां से एलिवेटेड सड़क को तिरछा करने का प्रस्ताव सौंपा गया है।

आसान नहीं होगा  अधिग्रहण

 उस इलाके की आबादी बहुत घनी है वहां के लोगों को उनके जमीन और मकान का मुआवजा देना होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर विवाद भी हो सकता है ऐसे में मामला लंबा खिंचने की भी पूरी संभावना है.

सौ परसेंट जमीन होने पर ही मिलेगी मंजूरी

 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की थी. जिसके तहत जिस परियोजना के लिए 100 प्रतिशत जमीन उपलब्ध होगा, उसी के लिए ही राशि की स्वीकृति प्रदान की जाएगी. इस गाइडलाइन के तहत बेउर मोड़ से एम्स गोलंबर तक बनने वाले इस एलिवेटेड सड़क के लिए राशि स्वीकृत नहीं की थी

नई डीपीआर भेजने का निर्देश

जमीन अधिग्रहण में समस्या आने के बाद मंत्रालय ने राज्य सरकार के बिहार राज्य पथ विकास निगम को निर्माण की जिम्मेवारी सौंपी है. निगम के अधिकारियों के अनुसार मंत्रालय के नक्शा के मुताबिक डीपीआर बनाकर भेज दी गई थी. इसके बाद अब नई डीपीआर भेजने को कहा गया है