PATNA : बिहार सरकार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को ऐतिहासिक बजट पेश किया. 3 लाख 17 हज़ार करोड़ रुपये का वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया. यह बिहार का अब तक का सबसे अधिक धन राशि वाला बजट है. पिछले वर्ष की तुलना में बजट की राशि 39 हज़ार करोड़ रुपये ज्यादा है.
बजट की बात है तो आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं. जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे. लालू बिहार के लोगों को आश्वासन देते रह गए की वे राज्य की सड़कों को एक अभिनेत्री के गाल की तरह चिकनी बनायेंगे. लेकिन कभी बना नहीं सके. बनाते भी कहाँ से. आज हम आपको बताएंगे लालू-राबड़ी शासनकाल के आखिरी बजट के बारे में. दरअसल आज आप जिस बजट को लेकर वाह-वाह कर रहे है. कभी बिहार में ऐसा भी दौर था. जिस समय बिहार का बजट मात्र कुछ हज़ार करोड़ हुआ करता था. आज के बजट के दसवें हिस्से से भी कम. वर्ष 2005 में जब बिहार के पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बजट पेश किया था. उस वक्त कहा था कि बिहार में लालू राबड़ी सरकार का आखिरी बजट (2004-05) 23,885 करोड़ रुपये का था. जबकि वही वर्ष 2020-21 का बजट 2 लाथ 11 हज़ार 761 करोड़ रुपये का हो गया है. राजद के शासन में 1990 -91 से 2005-06 के बीच योजना आकार 35 हज़ार 264 करोड़ रहा, जबकि वर्ष 2006-07 से 2019-20 के बीच योजना आकार 5 लाख 51 हज़ार 29 करोड़ रुपये रहा. वही सड़क सुधार को गड्ढे वाली सड़क बनाम चिकनी सड़क नाम देकर सरकार जनता को फ्लैश बैक में ले गई है. लोगो को याद दिलाया गया राजद के समय में बिहार गड्ढ़ों वाली सड़को के लिए बदनाम था. साल 1990 से 1996 के बीच सड़को का निर्माण तो घटा लेकिन अलकतरा की खरीद 14% स बढ़ कर 93.7% हो गई और इसी की वजह से तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री जेल में बंद रहे. एनडीए के शासन में साल 2006-07 से 2019-20 के बीच सड़कों के निर्माण पर 64 हज़ार 752 करोड़ रुपये खर्च हुए. नदियों पर पुलों का जाल बिछा कर घंटों की दूरियां मिनटों में बदल दी गई.
बिहार विधानसभा में आज पेश 2025-26 के बजट में सबसे ज्यादा शिक्षा, महिलाओं के विकास और बिहार में उद्योगों पर केंद्रित रहा. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में पीएम मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबका विकास के अलावा सीएम सीतीश के संकल्प की प्रशंसा की. बिहार बजट 2025-26 में सबसे अधिक शिक्षा पर 60 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. स्वास्थ्य में 20 हज़ार करोड़ रुपये और सड़क निर्माण के लिए 17 हज़ार करोड़ खर्च होगा. बजट में गृह विभाग को 17 हजार 831 करोड़, ग्रामीण विकास को 16,043 करोड़, ऊर्जा विभाग को 13 हज़ार 484 करोड़ और समाज कल्याण विभाग, एससी – एसटी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा को 13 हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया गया है.
साक्षी झा की रिपोर्ट
