Bihar Land Survey: बिहार में 'जमीन क्रांति', राजस्व विभाग का ऐतिहासिक हेल्पलाइन सेंटर लॉन्च, अब घर बैठे मिलेंगी भूमि संबंधी ये सेवाएं, जान लीजिए

Bihar Land Survey: बिहार में जमीन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे लाखों नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए राज्य के पहले टोल-फ्री हेल्पलाइन सेंटर (18003456215) का उद्घाटन किया है। यह कदम बिहार सरकार के डिजिटल मिशन को जमीनी स्तर पर सफल बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

एक नंबर, अनेक समाधान: अब दफ्तरों के चक्कर नहीं!

इस हेल्पलाइन सेंटर के माध्यम से, अब राज्य के नागरिक भूमि संबंधी दस्तावेज, विभागीय योजनाओं की जानकारी, शिकायत दर्ज कराने और उनके समाधान से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही टोल-फ्री नंबर पर प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा ग्रामीण और दूरदराज के उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी, जिन्हें अक्सर इन जानकारियों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे।

मंत्री संजय सरावगी ने किया उद्घाटन: 3 जून से सेवा होगी शुरू

रविवार को पटना के दानापुर स्थित सीएससी कार्यालय में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने इस हेल्पलाइन सेंटर का उद्घाटन किया। मंत्री ने बताया कि यह सेंटर 3 जून से आम लोगों के लिए पूरी तरह से चालू हो जाएगा और सोमवार से शनिवार तक सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक अपनी सेवाएं देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस कॉल सेंटर का मुख्य उद्देश्य नागरिकों तक राजस्व व भूमि संबंधी जानकारी पहुंचाना और उनकी शिकायतों का समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित करना है।

पारदर्शिता और सुगमता की नई मिसाल: सरकार और जनता के बीच मजबूत संवाद

विभाग के सचिव जय सिंह ने इस पहल को सरकार और जनता के बीच एक मजबूत संवाद का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि जब तक योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी, तब तक वे प्रभावी नहीं बनेंगी। सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) की मदद से यह सेवा और अधिक पारदर्शी, सुलभ और उत्तरदायी बन पाएगी। सीएससी बिहार के स्टेट हेड संतोष तिवारी ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि सीएससी नेटवर्क की पहुंच हर पंचायत तक है, और यह हेल्पलाइन केवल एक सूचना केंद्र नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों और डिजिटल जागरूकता का एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा।यह हेल्पलाइन सेंटर बिहार में भूमि प्रशासन को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।