Bihar Waqf Board: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देशभर में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है. मोदी सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं. ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश ने बड़ा निर्णय लिया है .बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने वक्फ बोर्ड से जुड़ी सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है. यह निर्णय बिहार सरकार द्वारा लिया गया है ताकि वक्फ की संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन किया जा सके और अवैध कब्जों को रोका जा सके. सचिव मोहम्मद सोहैल ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द पूरा किया जाए.
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मोहम्मद सोहैल ने बुधवार को आयोजित एक बैठक में ये निर्देश दिए. हज भवन में हुई इस बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई. सचिव ने कहा कि वक्फ की सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और प्रबंध समितियों का गठन तत्काल आधार पर पूरा किया जाना चाहिए. उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना, राज्य कोचिंग योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, वक्फ विकास योजना, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना और मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की भी समीक्षा की.
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मोहम्मद सोहैल ने छात्रावास योजना के अंतर्गत छात्रों को प्रतिमाह एक हजार रुपये का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.बैठक के दौरान सचिव ने विभागीय अधिकारियों को कई अन्य निर्देश भी दिए.
अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना के तहत, छात्रों को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का भी निर्देश दिया गया है इसके अलावा, छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को खाद्यान्न सहायता भी प्रदान की जाएगी, जिसमें 9 किलोग्राम चावल और 6 किलोग्राम गेहूं शामिल हैं.बिहार में वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लागू करने के लिए उठाए गए कदम महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं.
