Bihar Vidhansabha : बिहार में आरक्षण की सीमा को 65 फीसदी करने के प्रावधान को जल्द से जल्द लागू करने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को विधानसभा में नीतीश सरकार में बड़ी मांग की. साथ ही भाजपा पर कथित आरोप लगाया कि वह आरक्षण को बढ़ाने के खिलाफ अदालत में व्यवधान पैदा किया है. प्रश्न काल के बाद उन्होंने कहा कि आज संविधान दिवस है. ऐसे में सरकार को आज के दिन यह बताना चाहिए कि बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने का प्रावधान लागू करने में देरी क्यों हो रही है. तेजस्वी ने कहा कि मेरे जन्मदिन के दिन ही 9 नवंबर 2023 को आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने का प्रावधान लाया गया था.
तेजस्वी ने कहा कि उसी दिन सीएम नीतीश ने मंत्रिमंडल की बैठक में भी यह चिंता जताई थी कि भाजपा के लोग इसके खिलाफ कोर्ट जाकर इसे निरस्त कराने का षड्यंत्र रच सकते हैं. तेजस्वी ने इन आरोपों पर भाजपा के सदस्यों ने जोरदार प्रतिकार किया. उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी के खिलाफ जोरदार हमला बोला. विजय सिन्हा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक संस्थान का अपमान कर रहे हैं. इसे लेकर तेजस्वी और दोनों डिप्टी सीएम के बीच जोरदार बहस भी हुई.
वहीं तेजस्वी ने कहा कि तब कि महागठबंधन सरकार ने केंद्र सरकार से आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने के प्रावधान को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए. लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने ऐसा नहीं किया. वहीं कोर्ट ने 20 जून 2024 को इसे निरस्त कर दिया. तेजस्वी ने कहा कि संविधान दिवस पर हम नीतीश सरकार से अनुरोध करते हैं कि कोर्ट ने 65% आरक्षण के प्रावधान को स्टडी करने की बात कही है तो विधानसभा की एक कमेटी बनाई जाए. साथ ही अगर नीतीश सरकार चाहे तो आरक्षण को 65 फीसदी की जगह 75 फीसदी भी कर दे और 10 फीसदी EWS का आरक्षण रहेगा. हम 85 फीसदी आरक्षण करने का समर्थन करेंगे.
तेजस्वी की इस मांग पर नीतीश सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मामला कोर्ट में है. कोर्ट के आदेश के अनुरूप भी हम लोग इसे आगे बढ़ा रहे हैं. वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपके माता-पिता 15 साल सरकार में रहे लेकिन किसी को आरक्षण नहीं दिया. आज डबल इंजन सरकार में समाज के सभी वर्गों को आरक्षण मिला हुआ है. उनकी इस टिप्पणी पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ.
