Bihar Politics : मनरेगा का नाम अब 'जी राम जी !' बायोमेट्रिक हाजिरी और AI से रुकेगा भ्रष्टाचार, कांग्रेस के विरोध पर बोले मंत्री दिलीप जायसवाल

PURNEA : मनरेगा का नाम बदलकर 'जी राम जी' (G RAM G) किए जाने के बाद एनडीए की ओर से आयोजित पहली प्रेस वार्ता में बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने योजना के नए स्वरूप और फायदों को विस्तार से साझा किया। पूर्णिया पहुँचे मंत्री ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पूर्व में मनरेगा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई थी और कांग्रेसी महात्मा गांधी के नाम की आड़ में बड़े पैमाने पर लूट-खसोट करते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नाम बदलने का उद्देश्य केवल पहचान बदलना नहीं, बल्कि व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है।

योजना के नाम पर हो रहे विवाद को लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष को हर जगह केवल धर्म ही दिखाई देता है। उन्होंने 'जी राम जी' का फुल फॉर्म स्पष्ट करते हुए बताया कि इसमें कहीं भी भगवान का नाम शामिल नहीं है, बल्कि यह योजना को अधिक रोजगारोन्मुखी बनाने का एक नया ढाँचा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष नाम को लेकर भ्रम फैला रहा है, जबकि सरकार का ध्यान इस योजना को धरातल पर अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर है।

भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हुए मंत्री ने बताया कि अब इस योजना में मजदूरों की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही, योजना की सघन निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सहारा लिया जाएगा, जिससे फर्जी हाजिरी और फंड की हेराफेरी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि नई तकनीक के आने से योजना का लाभ सीधे वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँचेगा और बिचौलियों का खेल समाप्त होगा। मजदूरों के हित में किए गए बदलावों की जानकारी देते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि अब रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। भुगतान की पुरानी समस्या को दूर करते हुए उन्होंने बताया कि पहले मजदूरों को दो-तीन महीने में एक बार पैसा मिलता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत हर सप्ताह भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और मजदूरों को समय पर अपनी मेहनत का फल मिल सकेगा।

प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने 'लैंड फॉर जॉब' मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से न्यायालय का फैसला है और कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग इस न्यायिक प्रक्रिया में राजनीति ढूंढ रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जवाबदेही तय होना आवश्यक है। 

अंकित की रिपोर्ट