Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने मोदी 3.0 का पहला और अपना आठवां बजट पेश किया। बजट में सभी राज्यों को ध्यान में रखकर घोषणाएं की गई। बजट में शिक्षा, रोजगार, सड़क, व्यापार सहित तमाम क्षेत्रों में घोषणाएँ की गई। केंद्रीय बजट को लेकर अब नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है।
देश के लिए महत्वपूर्ण बजट
दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने नवीनतम बजट में सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के 2,80,518.80 करोड़ रुपये की तुलना में 2.41% अधिक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के लिए आवंटन भी बढ़ाकर 1,693,71 करोड़ रुपये से 1,878,03 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बजट को देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण करार दिया है।
NHAI के लिए नए ऋण का प्रावधान नहीं
चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में NHAI का कुल कर्ज 3.35 लाख करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के अंत तक घटकर लगभग 2.76 लाख करोड़ रुपये रह गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में राजमार्ग विकासकर्ताओं के कर्ज को कम करने के उद्देश्य से NHAI के लिए किसी नए ऋण का प्रावधान नहीं किया गया है।
इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने वाला बजट
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट को भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है, जिससे सड़क क्षेत्र को विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आयकर में सुधार से मध्यम वर्ग के लोगों को भी बड़ा लाभ होगा।
आम बजट में अगली पीढ़ी के सुधारों पर जोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में धीमी आर्थिक वृद्धि को गति देने के प्रयास किए हैं। उन्होंने मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कर छूट की घोषणा की है। इसके अलावा, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा बढ़ाने समेत कई अगली पीढ़ी के सुधारों को तेज करने के कदम उठाए गए हैं। इस घोषणा से लगभग एक करोड़ लोग कर के दायरे से बाहर हो जाएंगे। विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्री ने कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), निवेश और निर्यात क्षेत्रों को भी विशेष महत्व दिया है।
