8th Pay Commission 2026: आठवें वेतन आयोगका इंतजार! कब लागू होगा और क्या होगा असर? किसको कितनी मिलेगी सैलरी जाने सबकुछ

8th Pay Commission 2026: देशभर के करीब 50 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों के लिए आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है।एम्बिट कैपिटल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वेतन में 30% से 34% तक इजाफा संभव।इसे 2026 या वित्त वर्ष 2027 में लागू किया जा सकता है।सरकार पर करीब 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।यह हर 10 साल में लागू होने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है, जिससे महंगाई और आर्थिक हालात के अनुरूप वेतन और पेंशन में संशोधन होता है।

हर 10 साल में क्यों लागू होता है वेतन आयोग?

भारतीय सरकार हर दशक में वेतन आयोग का गठन करती है ताकि केन्द्रीय कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों के वेतन संरचना में सुधार हो।पेंशनभोगियों के लिए पेंशन रिवीजन हो।महंगाई दर और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए नई सिफारिशें दी जा सकें।पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। उसी तर्ज पर अब 8वें वेतन आयोग की उम्मीद की जा रही है।

फिटमेंट फैक्टर: सैलरी बढ़ाने का गणित

फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग के तहत एक प्रमुख पैरामीटर होता है, जो मौजूदा बेसिक पे को मल्टीप्लाई कर नए वेतन का निर्धारण करता है।एम्बिट कैपिटल रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर रेंज: 1.83 से 2.46 तक।न्यूनतम सैलरी 32,940 रुपये से बढ़कर 44,280 रुपये हो सकती है।

उदाहरण:

मौजूदा सैलरी (₹)    फिटमेंट फैक्टर 1.83    फिटमेंट फैक्टर 2.46

50,000    91,500    1,23,000

32,940    60,280    81,632

यह बढ़ोतरी केवल बेसिक पे पर लागू होगी और इसके ऊपर DA, HRA आदि भी बढ़ेगा।

आठवें वेतन आयोग के लागू होने से भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि भारतीय इकोनॉमी को भी 8वें वेतन आयोग से फायदा होगा:कर्मचारियों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी।उपभोग में वृद्धि होगी।बाजार में मांग बढ़ेगी।GDP ग्रोथ में तेजी आएगी।यह एक प्रकार से भारत में आर्थिक गतिविधियों को नया बूस्ट देने वाला कदम साबित हो सकता है।