8th Pay Commission: आठवां वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी या फिर इंतजार? जानें जरूरी बात

8th Pay Commission: मोदी सरकार ने 16 जनवरी 2025 को  8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन की घोषणा की थी। लेकिन आज, छह महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और न तो आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और न ही इसके सदस्यों की।

राज्यसभा में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दी कि विभिन्न हितधारकों से इनपुट प्राप्त हो चुके हैं और "उचित समय" पर अधिसूचना जारी की जाएगी। हालांकि, कोई स्पष्ट तारीख नहीं बताई गई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स में असमंजस और चिंता का माहौल बना हुआ है।

सातवां वेतन आयोग समाप्ति की कगार पर

7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था।इसका 10 वर्ष का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा।ऐसे में 1 जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा लागू होना चाहिए।अगर आठवें वेतन आयोग को समय पर गठित नहीं किया गया, तो इसकी सिफारिशों के लागू होने में देरी हो सकती है। इससे कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, भत्तों और पेंशन में वृद्धि भी विलंबित हो सकती है।

क्यों हो रही है देरी?

राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया: आयोग के गठन में कई स्तरों पर निर्णय होते हैं — अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्य चयन, कार्यक्षेत्र निर्धारण।

वित्तीय संतुलन: सरकार को वेतन संशोधन के वित्तीय प्रभावों का मूल्यांकन करना होता है।

अभी तक कोई समयरेखा तय नहीं: केवल “उचित समय” जैसा सामान्य उत्तर मिला है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

पेंशनर्स भी हैं चिंतित

पेंशनभोगियों को आशंका है कि अगर आयोग की सिफारिशों में देरी हुई, तो उन्हें भी पेंशन बढ़ोतरी में विलंब का सामना करना पड़ेगा। खासकर वृद्धावस्था में बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह विषय अत्यधिक संवेदनशील बन चुका है।

आठवें वेतन आयोग से कर्मचारियों को क्या उम्मीदें?

आठवें वेतन आयोग से सैलरी और भत्तों में हो सकते हैं ये प्रमुख बदलाव:

बेसिक पे में 20-25% तक वृद्धि की उम्मीद

महंगाई भत्ते (DA) को वेतन में समाहित किए जाने की संभावना

HRA में संशोधन

न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में बदलाव या पुराने पेंशन सिस्टम की वापसी पर चर्चा