Business news - जीएसटी से खत्म होंगे 12% और 28 % के स्लैब, जीओएम ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, नए फैसले के बाद यह चीजें होगी सस्ती

New Delhi - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से  जीएसटी में बदलाव की घोषणा को अमल में  लाने का काम शुरू हो गया है। आज बड़े फैसले में  जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह (GoM) ने जीएसटी टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब 5% और 18% के दो मुख्य स्लैब होंगे, जबकि लग्जरी आइटम्स पर 40% का टैक्स लगेगा। यह जानकारी GoM के संयोजक सम्राट चौधरी ने दी। 

12% और 28% के स्लैब खत्म होंगे

वर्तमान में जीएसटी के चार स्लैब (5%, 12%, 18%, और 28%) हैं। जिसमें मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठक में 12% और 28% के मौजूदा जीएसटी स्लैब को खत्म करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सहमति बनी। हालांकि, इस प्रस्ताव पर कुछ राज्यों ने अपनी आपत्तियां भी जताई हैं, जिन पर जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में चर्चा होगी। GoM की सिफारिशों को अब जीएसटी काउंसिल के पास भेजा जाएगा, जो इस पर अंतिम फैसला लेगी।

क्या-क्या होगा सस्ता?

इस बदलाव के बाद कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि उन पर लगने वाला टैक्स 12% से घटकर 5% हो जाएगा। इनमें सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, कुछ दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल और कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, और गीजर जैसी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा, बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, रेडीमेड कपड़े (₹1000 से अधिक), जूते (₹500-1000), साइकिल, बर्तन, ज्योमेट्री बॉक्स, और सोलर वॉटर हीटर जैसे उत्पाद भी सस्ते होंगे, जिन पर पहले 12% टैक्स लगता था।

इन वस्तुओं पर 28% से 18% होगा टैक्स

28% के स्लैब को खत्म करके अधिकांश वस्तुओं को 18% के स्लैब में लाया जाएगा, जिससे सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, रबर टायर, एल्युमिनियम फॉइल, प्रिंटर, रेजर, और डेंटल फ्लॉस जैसी चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। वहीं, लग्जरी आइटम्स जैसे निजी विमान और कुछ विशेष उत्पादों पर 40% का टैक्स जारी रहेगा।

जीएसटी काउंसिल का अंतिम फैसला बाकी

GoM की सिफारिशों पर अब जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी। इस काउंसिल में सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, और कोई भी फैसला 75% बहुमत से लिया जाता है। अगर काउंसिल प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है, तो केंद्र और राज्य सरकारें इसे लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगी। यह बदलाव न केवल टैक्स प्रणाली को सरल बनाएगा, बल्कि आम लोगों के लिए महंगाई को भी कम कर सकता है।  यह बैठक अक्टूबर के आसपास आयोजित  होगा। जिसमें इन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।