रेल कर्मियों को मोदी सरकार का तोहफा, नवरात्रि पर किया बोनस का ऐलान

New Delhi - त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले ही, केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने 10.90 लाख रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दे दी है। यह घोषणा कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बोनस के रूप में 78 दिनों का वेतन दिया जाएगा। इस मंजूरी से सरकार पर 1,865.68 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। यह कदम रेलवे कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण को देखते हुए उठाया गया है, क्योंकि वे देश की परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह बोनस उनकी उत्पादकता और प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है।

बोनस की राशि बढ़ाने की हुई थी मांग

इस बोनस की मांग काफी समय से हो रही थी। भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (IREF) जैसी कर्मचारी यूनियनों ने बोनस की राशि और मंजूरी को जल्द से जल्द बढ़ाने की मांग की थी। वर्तमान में, बोनस की गणना 7,000 रुपये प्रति माह के आधार पर की जाती है। हालांकि, यूनियन की मांग थी कि इसे 18,000 रुपये प्रति माह के आधार पर दिया जाना चाहिए। भले ही यह पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया, फिर भी 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है।

सिर्फ ग्रुप डी और सी के कर्मियों को बोनस

यह बोनस रेलवे के ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसमें से कुछ कर्मचारी भारतीय रेलवे की विभिन्न शाखाओं में काम करते हैं, जैसे कि ट्रैक रखरखाव, सिग्नलिंग, स्टेशन संचालन और अन्य तकनीकी विभाग। इस बोनस से न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा।

पिछले कुछ वर्षों में, रेलवे ने अपनी कार्यप्रणाली में कई सुधार किए हैं। नई ट्रेनों का संचालन, स्टेशनों का आधुनिकीकरण और सुरक्षा उपायों को बढ़ाना इनमें से कुछ प्रमुख कदम हैं। इन सभी प्रयासों में कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसलिए, यह बोनस उनके योगदान को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। यह कदम सरकार और कर्मचारियों के बीच बेहतर संबंध बनाने में भी मदद करेगा।