Bihar tender scam:टेंडर घोटाले में अब आनंद किशोर की बारी! जांच में आएगा बड़ा मोड़! खुलेंगे कई राज?

Bihar tender scam: टेंडर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब सीनियर आईएएस अधिकारी व बुडको के तत्कालीन प्रधान सचिव आनंद किशोर से पूछताछ करेगा। पटना हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद ईडी की ओर से तलब किए जाने पर आनंद किशोर द्वारा पेशी के लिए मांगी गई सात दिनों की मोहलत पूरी हो चुकी है। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार अब किसी भी दिन उन्हें नया समन जारी कर एजेंसी पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दे सकती है।

इससे पहले ईडी नगर विकास एवं आवास विभाग (यूडीएचडी) और बुडको से जुड़े पांच अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों संतोष कुमार मल्ल, धर्मेंद्र कुमार, सुनील कुमार यादव, अभिलाषा कुमारी शर्मा और योगेश कुमार सागर से घंटों पूछताछ कर उनके बयान ऑन-रिकॉर्ड दर्ज कर चुकी है। अब आनंद किशोर का बयान दर्ज करना जांच की सबसे अहम कड़ी बन चुका है।जांच एजेंसी के दस्तावेजों के अनुसार आनंद किशोर के खिलाफ सबसे सीधा बयान बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और तत्कालीन नगर आयुक्त मुमुक्षु चौधरी ने दिया है। 

पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयान में मुमुक्षु ने स्वीकार किया कि रिशुश्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उनकी पोस्टिंग नगर निगम सीतामढ़ी के नगर आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर कराई थी। इसके एवज में उच्च स्तर पर 25 लाख पहुंचाए गए थे, जिसे बाद में सफाई टेंडर के मुनाफे से एडजस्ट किया गया। मुमुक्षु ने ऑन-रिकॉर्ड खुलासा किया कि रिशुश्री अक्सर कहता था कि उसे आनंद किशोर से सीधी मदद मिलती है, जिन्हें वह ‘भैया’ कहकर बुलाता था। मुमुक्षु के अनुसार रिशुश्री के कहने पर ही तत्कालीन प्रधान सचिव ने सीतामढ़ी के तत्कालीन जिलाधिकारी को फोन कर उनके नाम की सिफारिश की थी।रिशुश्री के मुख्य सहयोगी साहिल सिन्हा ने ईडी को दिए अपने बयान में स्वीकार किया है कि जब्त डिजिटल चैट्स में दर्ज ‘आनंद सर’ का मतलब तत्कालीन प्रधान सचिव आईएएस आनंद किशोर ही हैं। 

साहिल ने खुलासा किया कि रिशुश्री की कंपनी रिलायबल ग्रुप द्वारा आईएएस अधिकारी के आवास पर निर्माण कार्य कराया गया था, जिसके लिए न तो कोई सरकारी टेंडर जारी हुआ था और न ही कोई औपचारिक अनुबंध किया गया था। एजेंसी इसे टेंडर मैनेज कराने के बदले दिए गए व्यक्तिगत उपकार के रूप में देख रही है।पटना हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को साफ कहा था कि ठेकेदार केवल मोहरा है, असली साजिशकर्ता पर्दे के पीछे बैठे बड़े अधिकारी हैं। अदालत ने ईडी को 27 नवंबर को अपनी सीलबंद जांच रिपोर्ट (स्टेटस रिपोर्ट) सौंपने का निर्देश दिया है। चूंकि बाकी सभी संबंधित अधिकारियों से पूछताछ पूरी हो चुकी है, इसलिए अदालत में रिपोर्ट पेश करने से पहले आनंद किशोर का बयान दर्ज करना जांच के लिए बेहद जरूरी हो गया है।

टेंडर घोटाले की जांच अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। हाईकोर्ट के निर्देश और बाकी अधिकारियों के बयान दर्ज होने के बाद ईडी आनंद किशोर से पूछताछ कर मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। नया समन किसी भी समय जारी हो सकता है।