आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील खारिज कर दी।
Supreme Court : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी है, जिसमें आजम खान की सजा पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की ओर से दायर अपीलों को भी स्वीकार कर लिया है। दोनों ने इस मामले में समान राहत देने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील खारिज कर दी। वहीं, आजम खान की पत्नी और बेटे की अपीलों को मंजूरी देते हुए उन्हें भी राहत प्रदान की।
क्या है फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामला?
यह मामला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाणपत्रों से जुड़ा है। आरोप था कि अब्दुल्ला ने अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए थे। इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को आरोपी बनाया गया था।
अक्टूबर 2023 में रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने तीनों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद तीनों ने हाईकोर्ट का रुख किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगाई थी, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से आजम खान के परिवार को इस मामले में राहत मिली है। हालांकि, सजा पर रोक का मतलब दोषसिद्धि समाप्त होना या मामले में अंतिम बरी होना नहीं है।