Budget Session 2026: बायोफार्मा के लिए 5 साल में 10 हजार करोड़, 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर, वित्त मंत्री की बजट इन राज्यों को मिली बड़ी सौगात

Budget Session 2026:  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि बजट 2026 देश के युवाओं का बजट हैं। वित्त मंत्री ने बजट में बायोफार्मा के लिए 5 सालों में 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा। उन्होंने कहा कि, देश को बायोफार्मा उत्पादन का हब बनाएंगे। 

4 राज्यों के लिए बड़ा ऐलान 

वहीं 4 राज्यों में खरिज कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। वहीं निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केरल के लिए बड़ी सौगात पेश की है। बजट भाषण के दौरान उन्होंने इन तीन राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर का प्रस्ताव पेश किया है।

5 साल में 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान 

बायो-फार्मा सेक्टर के लिए बड़ा एलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, भारत को वैश्विक बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए मैं ‘बायो फार्मा शक्ति’ योजना का प्रस्ताव रखती हूं। इसके लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। इससे बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा।

आत्मनिर्भर भारत का मंत्र

सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर चलते हुए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया है और राजकोषीय घाटे पर कड़ी नजर रखी है। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सल सर्विस पर फोकस करने से देश को करीब 7 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने में मदद मिली है।

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ‘विकसित भारत’ के विजन के तहत आगे बढ़ रही है और ग्लोबल मार्केट के साथ दीर्घकालिक निवेश के नजरिये से खुद को अलाइन कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचे।

सरकार का 3 कर्तव्य

सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विशेष फोकस पिछड़े और वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने पर है। कर्तव्य भवन में बजट पेश करते हुए उन्होंने सरकार के तीन प्रमुख कर्तव्यों को रेखांकित किया। पहला, आर्थिक विकास को बढ़ाना और उसे निरंतर बनाए रखना, दूसरा, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना और उन्हें विकास में भागीदार बनाना, तीसरा, ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत पर सभी को अवसर उपलब्ध कराना।

सरकार उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि को तेज करने में सुधार

वित्त मंत्री ने ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए लगातार सुधार कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में जीएसटी सुधार लागू किए गए और राज्य सरकारों के साथ मिलकर सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत 1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल साइट्स विकसित की जाएंगी, जहां वैज्ञानिक समीक्षा की सुविधा होगी।

सेमीकंडक्टर मिशन का उल्लेख 

वित्त मंत्री ने सेमीकंडक्टर मिशन का भी उल्लेख किया और कहा कि इसके तहत उत्पादन बढ़ाने, इंडियन आईपी विकसित करने और मजबूत सप्लाई चेन तैयार करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।इसके अलावा, रेयर अर्थ मटेरियल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड सुविधाएं विकसित करने की पहल की गई है। इन राज्यों में विशेष मिनरल पार्क बनाए जाएंगे, जिससे देश की औद्योगिक क्षमता को और मजबूती मिलेगी।